माय महाराष्ट्र न्यूज:पीक विमा योजनेच्या अमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय मंगळवारी कृषी विभागाच्या बैठकीत
घेण्यात आला. ही समिती इतर राज्यांमध्ये पीक विम्यासाठी असलेल्या योजना, कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणीचा अभ्यास करणार असून त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत देणार आहे.
राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्यात यावी, तसेच शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा
विचार व्हावा, यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच विभागातील अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
आधार संलग्नता किंवा इतर कारणांमुळे पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर लावण्याची सूचना कृषिमंत्री मुंडे यांनी यावेळी केली. मात्र, पीक विम्याविषयी
लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत असल्याने अमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी इतर राज्यात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, त्यांची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून
सरकारला शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.