माय महाराष्ट्र न्यूज:धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या संदर्भातील मागणी करणाची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. या संदर्भात विविध याचिका मुंबई
हायकोर्टात दाखल करण्यात होत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून यावर सुनावणी होत होत्या. या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. आता मुंबई हायकोर्टाने या याचिका फेटाळल्या आहेत.
हा धनगर समाजासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.राज्यातील धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून एसटी
प्रवर्गात आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. हे आरक्षण मिळाले असते तर साडे तीन टक्क्यांवरुन थेट 7 टक्के आरक्षण होणार होते. मात्र, यासाठी ज्या बाबींची पूर्तता आणि पडताळणी करण्याची आवश्यकता
होत नव्हती आणि त्यामुळेच मुंबई हायकोर्टाने या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.आमच्यावर गेली अनेक वर्षे अन्याय होत आहे. आम्हाला आरक्षणाची मंजूरी मिळाली असतानाही योग्य प्रवर्गातून आरक्षण
दिले जात नसल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. तसेच सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात हे आरक्षण लागू करण्याची धनगर समाजाने मागणी केली होती. मात्र, या संदर्भात पुरेसे पुरावे, कागदपत्रे देण्यात धनगर समाज
कुठेतरी कमी पडल्याचं दिसत आहे. त्यामुळेच मुंबई हायकोर्टाने या गोष्टींवर बोट ठेवत धनगर समाजाच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.धनगर समाजाला सध्या भटक्या जमाती (NT) प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे.
हे आरक्षण साडेतीन टक्के इतके आहे. 1985 मध्ये यशवंत सेनेने धनगर समाजाला एसटी (ST) प्रवर्गात आरक्षण देम्याची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हापासून धनगर समाजाची ही मागणी प्रलंबितच आहे.