Monday, May 27, 2024

इन्श्युरन्स पॉलिसीमध्ये होणार मोठे बदल, विमाधारकांना दिलासा मिळणार

IMG-20240425-WA0005
IMG-20240425-WA0005
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज:देशभरातील अनेक विमा कंपन्या विविध इन्श्युरन्स योजनेद्वारे ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु आजही समाजातील एक मोठा वर्ग विमा कक्षेच्या बाहेर आहे.

अशा स्थितीत, आता विमा नियामक संस्था भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) अधिकाधिक लोकांना विमा उपलब्ध करून देणे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देत आहे.

IRDAI आता एक नवीन प्रस्ताव घेऊन आला आहे, ज्यामध्ये फ्री लूकचा कालावधी ३० दिवसांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.विमा नियामकच्या या विशेष ऑफरमुळे पॉलिसीधारकांना माहितीपूर्ण

निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. अशा परिस्थितीत, लोकांना पॉलिसीच्या अटी आणि धोरणे समजून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप दुरुस्त करण्यात सक्षम होतील.

सामान्यतः, फ्री-लूक कालावधी म्हणजे नवीन पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर पॉलिसीधारक कोणत्याही कारणास्तव पॉलिसीमधून बाहेर पडू शकतो. अशा परिस्थितीत, जर पॉलिसीधारकाने अशा नवीन पॉलिसीची

निवड रद्द केल्यास विमा कंपनीला पॉलिसी खरेदी करताना भरलेला प्रीमियम परत करावा लागेल. तथापि, यामध्ये जोखीम प्रीमियम कट केला जातो तसेच वैद्यकीय तपासणी, मुद्रांक शुल्क यांसारख्या खर्चातही कपात केली जाते.

सध्या फ्री लूक कालावधी १५ दिवसांचा आहे जो प्रस्तावानंतर ३० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात येईल. ग्राहकांनी गरजा समजून घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्याचा वेळ वाढवण्यामागील मुख्य उद्देश आहे.

तसेच प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ग्राहकांना युजर फ्रेंडली सुविधा मिळेल जेणेकरून ग्राहकांना विम्याच्या गरजा चांगल्या प्रकारे समजू शकतील आणि विमा कंपन्यांवर विश्वास वाढेल. म्हणजेच, जर ग्राहकांना वाटत

असेल की त्यांनी घेतलेल्या पॉलिसीच्या काही अटी योग्य वाटत नाहीत किंवा पॉलिसी तुमची उद्दिष्टे पूर्ण करत नाही, तर ग्राहकांना पॉलिसी रद्द करून परतावा मिळण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांनी कोणालाही नवीन पॉलिसी जारी करताना नामांकन तपशील घेणे आवश्यक असल्याचेही IRDAI ने असेही प्रस्तावित केले आहे. तसेच पॉलिसीचे नूतनीकरण करतानाही

हे करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे विमा नियामकचा हा मसुदा (ड्राफ्ट) अंमलात आणला गेला तर बहुतेक पॉलिसी फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जारी करणे अनिवार्य होईल.

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!