Monday, May 27, 2024

कांदा निर्यात बंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम:ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिवांची पीटीआयला माहिती; शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न

IMG-20240425-WA0005
IMG-20240425-WA0005
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज: केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी

 

मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहील. कारण केंद्राला देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता

 

वाढवायची आहे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवायच्या आहेत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केंद्राने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात प्रति किलो २५ रुपये अनुदानित दराने बफर कांद्याच्या साठ्यामधील

 

विक्री वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच केंदाने सुरुवातीला ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.31 मार्च जाहीर केलेली मुदत संपेपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम

 

राहणार आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. 8 डिसेंबर 2023 रोजी

 

सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी पीटीआयला सांगितले की, “कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. सध्याच्या

 

परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.देशांतर्गत ग्राहकांना योग्य दरात कांदा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली होती.

 

आज एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 31 मार्च 2024 नंतरही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार आहे. किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी पीटीआयला सांगितले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. हे प्रभावी आहे आणि स्थितीत कोणताही बदल नाही. ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित

 

करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 31 मार्चनंतरही ही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता नाही कारण

 

महाराष्ट्रात रब्बी (हिवाळी) कांद्याचे उत्पादन विशेषतः जास्त आहे. कांदा उत्पादन 2023 च्या रब्बी हंगामात 22.7 दशलक्ष टनांचा अंदाज होता.

 

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!