माय महाराष्ट्र न्यूज:देशातील महागाई नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार आयात निर्यात धोरणात सातत्यानं बदल करत आहे. कांद्याच्या वाढत्या महागाईवर
नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. यामुळं कांद्याच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. दरम्यान, 31 मार्चनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी
उठणार आहे. यानंतर देखील कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून सरकारनं योजना आखलीय. सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 ला कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत असल्याची माहिती
सरकारनं दिली होती. यादरम्यान, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोधा पाहता सरकारनं बांगलादेशला 50 हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. दरम्यान, 31 मार्चनंतर कांद्यावरील
निर्यातबंदी हटवण्यात येणार आहे, त्यामुळं 31 मार्चनंतर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. या पार्श्वभूमीवर दर वाढू नये म्हणून सरकारनं योजना आखलीय. 2023-24 मध्ये कांद्याच्या
उत्पादनात घट होण्याच्या अंदाज आहे. त्यामुळं सरकार कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करणार आहे. सध्या कांद्याचे भाव आटोक्यात असले तरी भविष्यासाठी केंद्र सरकारने आतापासूनच नियोजन
सुरू केले आहे. कांद्याच्या संभाव्य भाववाढीवर मात करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. 31 मार्चनंतर कांद्याबाबत संकट आले तरी सर्वसामान्यांना काही अडचणींचा सामना करावा
लागू नये म्हणून सरकारने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. कांद्याबाबत सरकारने काय नियोजन केले आहे ते पाहुयात.यावर्षी बफर स्टॉकसाठी पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
ते वाढल्यास किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)
यांसारख्या एजन्सी सरकारच्या वतीने कांद्याची खरेदी करतील, अशी माहिती सुत्रांनी सांगितली. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी पाच लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला होता.
त्यापैकी एक लाख टन अद्याप उपलब्ध आहे.बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किंमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. ही बंदी 31 मार्चपर्यंत 2024 आहे. 2023-24 मध्ये
कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याच्या अंदाजानुसार बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.