गाळप परवाने रखडल्याने साखर उद्योगात नाराजी

नेवासा/सुखदेव फुलारी

राज्य सरकारच्या मंत्रिसमितीच्या निर्णयानुसार ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू करायचा असल्याने सर्व अर्जदार साखर कारखान्यांना गाळप परवाने त्वरित द्यावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने साखर व वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे तातडीच्या पत्राद्वारे केली आहे.

साखर आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात साखर संघ व विस्माने म्हटले आहे की, मंत्री समितीच्या बैठकीत यथायोग्य चर्चा होवून दि.15 नोव्हेंबर, 2024 रोजी कारखान्यांचे गाळप हंगाम सुरु करण्याच्या बाबतीत शासनाचे आदेश निर्गमित झालेले आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील आमच्या सभासद साखर कारखान्यांनी आपणाकडे विहित मुदतीत गाळप परवान्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. तसेच त्यासोबत पूर्ण करावयाच्या आवश्यक अटींच्या पूर्तता देखील केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही कमतरता राहिल्याचे कारखान्यांना कळविण्यात आलेले नाही. असे असताना आजपर्यंत सर्व पूर्तता केलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आलेले नाहीत, ही गंभीर बाब असून मंत्री समितीच्या निर्णयाची कार्यपूर्तता झाल्याचे दिसून येत नाही.

ज्या कारखान्यांनी सर्व अटींची पूर्तता केलेली आहे अशा सर्व कारखान्यांना त्वरित दि.15 नोव्हेंबर, 2024 पूर्वी गाळप परवाने देण्याचे आदेश व्हावेत ही आग्रहाची नम्र विनंती आहे. प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे मिळालेल्या माहिती नुसार शासन स्तरावर गाळप हंगाम सुरु करण्याचा दि.15 नोव्हेंबर, 2024 ऐवजी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे कळते. त्यास अनुसरून साखर आयुक्तालयाकडून आमचे मत आजमिविण्यासाठी विचारणा करण्यात आली होती व त्यासंबंधी आम्ही आमची भूमिका तत्काळ स्पष्ट केलेली आहे, याकडे पत्रात लक्ष वेधले आहे.

*पत्राद्वारे आयुक्तांसमोर मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे मुद्दे असे…

आपल्या राज्याला लागून असलेल्या कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश येथे दि.08 नोव्हेंबर, 2024 व तत्पूर्वी कारखाने चालू झाले आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील परराज्यात जाणाऱ्या मजूरांपैकी सुमारे 40% ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर तिकडे स्थलांतरीत झाले आहेत. त्याचा अत्यंत विपरीत व गंभीर परिणाम हा आपल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना सदरील ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर यांच्या तुटवड्याच्या स्वरुपात व ऊसाच्या तुटवड्याच्या स्वरुपात भोगावा लागणार आहे.

अंदाजे 70% ऊस तोडणी मजूर स्वखुशीने राज्यात देखील स्थलांतरीत झाले असल्या कारणाने गाळप सुरु न झाल्यास ऊस तोडणीच्या अभावी या मजूरांच्या बैलांना वैरण/वाढे उपलब्ध होणार नाही व ही मोठी गंभीर समस्या उपस्थित होवून बसेल याची गांभिर्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रात यावर्षी ऊसाची माफक उपलब्धता असताना व यापूर्वीच राज्यातील गुऱ्हाळे तसेच खांडसरी व गुळ पावडर प्रकल्प सुरु झालेले असल्यामुळे ऊसाची पळवापळवी चालू झाली आहे. त्यामुळे अजून गाळप हंगाम सुरु करण्यास उशिर झाल्यास साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊसाच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर तुटवडा निर्माण होईल व याचा विपरीत परिणाम साखर आणि इथेनॉल उपलब्धतेवर होईल. तसेच यामुळे राज्य याचा विपरीत परिणाम साखर आणि इथेनॉल उपलब्धतेवर होईल. तसेच यामुळे राज्य शासनास वित्तीय घाट्यास सामोरे जावे लागेल.

यंदाच्या वर्षी आधीच गाळप हंगाम हा 15 दिवसाने उशिराने सुरु होत आहे, त्यात तो हंगाम सुरु करण्यास अजून विलंब झाल्यास महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उभा ऊस हा जळून जाण्याची अथवा त्यातून मिळणारा साखरेचा उतारा कमी होण्याची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. ज्यायोगे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कधीही भरुन न येणारे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

यंदाच्या वर्षी ही महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे ऊस पिक धोक्यामध्ये आले आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम अजून उशिरा सुरु झाल्यास सदरील ऊस पिक गाळपासाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही व त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.

गाळप हंगामाची तारीख पुढे ढकलल्यास संबंधित कारखान्यांचे आसवनी प्रकल्प दि.30 नोव्हेंबर, 2024 च्या आत सुरु होऊ शकणार नाहीत. परिणामतः केंद्र शासनाच्या इथेनॉल कार्यक्रमा अंतर्गत नोव्हेंबर मध्ये पुरवठा करायचे इथेनॉलची मागणी या महिन्यातील खरेदी आदेशाच्या अनुषंगाने पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यानुळे केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या पेट्रोल मिश्रणाच्या कार्यक्रमात बाधा निर्माण होईल व त्यामुळे कारखान्यांना दंडात्मक कारवाईपोटी मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक रक्कम ओ.एम.सी. यांना भरणे अनिवार्य होवून बसेल.

मागील दोन तीन गाळप हंगामातील अनुभवाप्रमाणे मार्च महिन्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने उन्हाचा तडाखा सुरु झाल्यावर ऊस तोडणी मजूर काम अर्धवट सोडून त्यांच्या गावी परततात अशी स्थिती अनुभवास येते त्यामुळे राज्यातील ऊस गाळपाचा कालावधी वाढवून एप्रिल-मे पर्यंत गाळपास दिरंगाई केल्यास मजूरांची उपलब्धता राहणार नाही.

यंदाच्या गाळप हंगामाच्या दरम्यान महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूकीचे मतदान दि.20 नोव्हेंबर, 2024 रोजी होणार आहे. राज्य शासनाचे परिपत्रक क्रमांक विसानि-2024/प्र.क्र.97/ उद्योग-6, दि.24 ऑक्टोबर, 2024 च्या निर्णयानुसार मतदान करण्यासाठी सुट्टी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे ऊसाचे गाळप व तोडणीचे काम कारखान्यांकडून बंद ठेवण्यात येईल. त्या करीता सदर शासन निर्णयाप्रमाणे साखर आयुक्तालया मार्फत कारखान्यांना परिपत्रक जारी करण्यात यावे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखानदारांचे प्रशासकीय व तांत्रिक प्रमुख म्हणून आपण दि. 15 नोव्हेंबर, 2024 रोजी मंत्री समितीच्या निर्णयाप्रमाणे गाळप सुरु करण्यास परवानागी द्यावी ही विनंती.
या अभावी साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दि.15 नोव्हेंबर, 2024 पूर्वी दिले न गेल्यास शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच शेतात उभा असलेल्या ऊसाचे रक्षण करण्यासाठी कारखान्यांना नाईलाजास्तव गाळप हंगाम सुरु करावा लागल्यास हे कृत्य साखर कारखानादारांकडून कोणत्याही कायद्याचा भंग करण्याच्या उद्देशाने केले गेलेले नाही, याची साखर आयुक्तालयाने योग्य ती नोंद घ्यावी.