मुंबई,दि. २३ एप्रिल २०२५
राज्यातील दुष्काळी भागात सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत नदीजोड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. नदीजोड प्रकल्प निर्धारित व कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी आतापासूनच या प्रकल्पांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पातील प्रत्येक कामाची कालबद्धता ठरवून त्यानुसार कामे पूर्ण करावीत. ही कामे करताना आधुनिक उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरावे, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्यातील दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध होणार असल्याने दुष्काळी भागात सिंचन क्षेत्र वाढून या भागाचा कायापालट होईल. या प्रकल्पांसाठी वन जमीन मान्यता, पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्याकडील व अन्य अनुषंगिक परवानग्या तातडीने घ्याव्यात. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनबाबतही कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.
बैठकीत कोकण ते गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा- एकदरे- गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी (कडवा-देव नदी) नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. सादरीकरण दरम्यान जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यकत्या सूचना दिल्या.