नेवासा
देशामध्ये शेतीच्या संदर्भातील अनेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत, तथापि काळाच्या गरजेनुसार शेतकरी संरक्षण व कल्याणकारी कायदा आला पाहिजे असे मत शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अड.अजित काळे यांनी मांडले.
नेवासा तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र प्रवरासंगम येथे महाराष्ट्र राज्य पातळीवरील शेतकरी संघटनेची बैठक भारतीय जनसंसदचे अध्यक्ष अशोक सब्बन यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी अड.काळे बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, शेती मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण दिले पाहिजे. देशपातळीवरील कृषी मूल्य आयोग अध्यक्ष यांच्या जागेवर दुसरी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. जे कायदे शेतीच्या मार्केटिंग संदर्भात आहेत त्यात शेतकऱ्यांची लूट होते.
अशोक सब्बन म्हणाले की, इसराइल मधील ऍग्रेस्को व अमेरिकेतील ईरमा या कायद्याने शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले जाते. जगामध्ये कुठेही शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होत नाहीत. त्यामुळे हा कलंक पुसून टाकण्यासाठी शेतकरी संरक्षण कायदयाचा गांभीर्याने विचार करून तज्ज्ञांची समिती केंद्र व राज्य सरकारने तयार करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
माजी कुलगुरु डॉ.अशोकराव ढगे म्हणाले की, शेतकरी संरक्षण कायदा हा सर्वंकष व परिपूर्ण सर्वांगीण अभ्यासपूर्वक तयार केला पाहिजे की, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित व कल्याण साधण्यासाठी सर्व शेतीमालाला भाव मिळण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होईल.बाळासाहेब पाटील यांनी आभार मानले.