राज्यातील कांदा धोरण ठरविणेसाठी समिती गठीत

मुंबई

राज्यातील कांदा धोरण ठरविणे व विविध उपाययोजना सुचविण्या राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणेत आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १२ जून, २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे,त्यात म्हंटले आहे की,
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असून, २०२३-२४ मध्ये एकूण कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा अंदाजे ३४ टक्के आहे. भारत हा जागतिक स्तरावर कांद्याच्या सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून देशातून निर्यात होणाऱ्या कांदा निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा सुमारे ४० टक्के इतका आहे. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा आणि निर्यात सुनिश्चित करण्यात राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.कांदा उत्पादनात राज्य अग्रेसर असूनही, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये किमतीतील कमालीचा चढ-उत्तार, साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, निर्यातीवर वारंवार घालण्यात येणारे निर्बंध आणि काढणीपश्चात नुकसान यांचा समावेश होतो. त्याबरोबरच कांदा आयात-निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलामुळे कांद्याचा व्यापार विस्कळीत होऊन शेतकरी आणि व्यापारी आर्थिक अडचणीत येतात.
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण उपायांवर लक्ष केंद्रित करणारे सर्वसमावेशक कांदा धोरण ठरविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासंदर्भात समिती गठित करण्यात येत आहे.

कांदा धोरण ठरविणे व विविध उपाययोजना सुचविणे या प्रयोजनासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती खालील प्रमाणे…

अ) समितीची प्राथमिक उद्दिष्टे…
1. महाराष्ट्रातील सध्याच्या कांदा पुरवठा साखळीचे विश्लेषण करणे व त्यातील प्रमुख अडथळे ओळखणे.
ii. पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक उपाय आणि हस्तक्षेपांची शिफारस करणे.
iii. कांद्यासाठी शेल्फ-लाइफ, वाहतूक आणि बाजारपेठेतील संपर्क वाढवण्यासाठी साठवणूक क्षमता सुधारण्याचे तांत्रिक व वैज्ञानिक मार्ग सुचवणे, तसेच आधुनिक कोल्ड चेन सुविधांची व्यवहार्यता अभ्यासून शिफारस करणे.
v.काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरण विकसित करणे.पुरवठा शृंखलेतील महसूल वितरणाचे विश्लेषण करून चांगले मूल्य प्राप्ती आणि पर्यायी बाजार सुविधांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीचे मार्ग सुचविणे.
vi. कांदा उत्पादन प्रणाली आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनामध्ये तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

आ) समितीच्या कामकाजाची कार्यव्याप्ती…
i. कांदा उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध लागवड पध्दती, विविध प्रकारचे वापरण्यात येणारे वाण/बियाणे, भौगोलिक वातावरणानुसार कांदा उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध पद्धती, यामुळे उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांचे सखोल विश्लेषण करणे.
ⅱ. आंतरराष्ट्रीय व केंद्र शासनाचे व्यापार धोरणांचे आयात आणि निर्यातीवरील होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करणे.
ⅲ. कांदा उत्पादन व त्याची विक्री यामधील शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, धोरणकर्ते, ग्राहक या सर्व भागधारकांकडील तपशिल/माहितीचे विश्लेषण करणे.
iv. साठवणूक, प्रक्रिया व दर निश्चिती यामध्ये निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करणे.
v. शास्त्रशुध्द पध्दतीने तसेच आधुनिक शीत साखळी पध्दतीने कांदा साठवूणकीसाठी शिफारस करणे.
vi. कांदा टंचाईच्या काळात ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा पुरविण्याच्या दृष्टीने बफर स्टॉक निर्मिती आणि बाजार हस्तक्षेप यासाठी सुसंगत यंत्रणा विकसित करणे.
vii. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराच्या अनुषंगाने बाजार पातळीवर होणारा मध्यस्थ खर्च (उदा. वाहतूक, आडत, दलाली इ.) कमी करण्याच्या दृष्टीने शेतकरी सहकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
viii. कांदा दर स्थिरीकरण व दर घसरण जोखीम कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे
ix. कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी आणि बाजारातील विविधीकरणासाठी कृती आराखडा तयार करणे.

इ) कार्यपद्धती…
1. शेतकरी, व्यापारी, धोरणकर्ते व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्यासोबत सल्लामसलत व क्षेत्रभेटीच्या माध्यमातून समिती संवाद साधेल.
निर्णय घेण्यासाठी कांद्याचा बाजार दरातील कल, बाजारातील मागणी व पुरवठा यांचे संशोधन आणि व्यापार धोरणाच्या परिणामांवर आधारित माहिती यांचे संकलन व विश्लेषण केले जाईल.
2. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित बैठकांचे आयोजन, कार्यशाळा, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत आणि धोरणविषयक चर्चा करण्यात येतील.

ई) कालावधी व अहवाल सादरीकरण…
१) समिती गठित झाल्याच्या दिनांकापासून समितीचा कार्यकाल ६ महिन्यांचा असेल.
२) समितीने अंतरीम अहवाल समिती गठीत झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्यात सादर करावा आणि त्यानंतर प्रत्येक २ महिन्यानी अहवाल संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करावा.
३) कार्यकाल समाप्ती पूर्वी अंतिम अहवाल व धोरणाचा मसुदा सविस्तर कृतीआराखड्यासह सादर करेल.
४) उपरोक्त प्रमाणे निश्चीत करण्यात आलेल्या कार्यप्रणाली नुसार गठित समितीने राज्यासाठी प्रभावी कांदा धोरण ठरविण्यासंदर्भात विविध उपाययोजनांसह विहित वेळेत शासनास अहवाल सादर करावा.