नेवासा/सुखदेव फुलारी
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पिण्यासाठी आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवून उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर व सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे ही काळाची गरज आहे. पाणी संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असून नागरिकांना पिण्याचे पाणी नियमितपणे उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
नेवासा तालुक्यातील पाणीटंचाई व उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाबाबत पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली लक्ष्मी मंगल कार्यालय येथे टंचाई आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील, अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, नगराध्यक्ष करणसिंह घुले, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अधिकारी स्वप्नील काळे , तहसीलदार संजय बिरादार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
*पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य…*
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे ही काळाची गरज आहे. पाणी संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब योग्य पद्धतीने वापरला जावा, यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे. दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना तत्काळ हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
*पाणीपट्टी माफीबाबत लवकरच निर्णय….*
दुष्काळी परिस्थितीमुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पाणीपट्टी माफ करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी दिली. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी मुळा आणि प्रवरा नद्यावरील खराब झालेल्या बंधाऱ्यांच्या फळ्या तातडीने बदलण्यात येतील. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी उपाययोजना…*
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. उपलब्ध फिडरवरून शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा देण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येतील, असे पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
*वांबोरी चारीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार….*
वांबोरी चारीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. उपलब्ध पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून त्याचा अधिकाधिक लाभ शेतकरी व नागरिकांना मिळवून देण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
*जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा…*
जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात येणार असून, अपूर्ण कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. नागरिकांना शुद्ध व नियमित पाणी मिळणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
*टँकरद्वारे शुद्ध पाणी देण्याचा निर्णय…*
आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील म्हणाले की, तालुक्यातील काही पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत, तर काही ठिकाणी वीज बिल थकीत असल्याने पाणीपुरवठा प्रभावित झाला आहे. या प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली. नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी टँकरमध्ये पाणी भरतानाच फिल्टरद्वारे पाणी शुद्ध करून नागरिकांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी घेतला आहे, याबद्दल त्यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.
*नागरिकांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश…*
बैठकीत नागरिकांनी विविध समस्या व मागण्या पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. हा वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर उपाययोजना करणे, परिसरातील सिंचन योजना वाढविणे, माका परिसरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, बंधाऱ्यांच्या चाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करणे, घोणेगाव येथील पूर्ण झालेल्या पाण्याच्या टाकीतून तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करणे तसेच बंधाऱ्यांच्या खराब झालेल्या फळ्या बसविणे आदी मागण्या नागरिकांनी केल्या.
या सर्व मागण्यांची संबंधित विभागांनी दखल घेऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल अशा पद्धतीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
*शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांची मदत…*
यावेळी डॉ. अशोक ढगे यांनी शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या मदतीचा धनादेश पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकरी व नागरिकांना आवश्यक मदत आणि दिलासा देण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.
पाणी संवर्धन, उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.