दुष्काळातून दुष्काळ मुक्तिसाठीच्या उपाय योजनांची संधी

दुष्काळातून दुष्काळ मुक्तिसाठीच्या उपाय योजनांची संधी

दुष्काळाच्या कायमस्वरूपी मुक्तीसाठी तात्कालिक मदतीसोबतच दीर्घकालीन जलसंधारण आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे हीच सर्वात मोठी संधी आहे. महाराष्ट्र शासनाने नुकताच राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष ॲक्शन प्लॅन जारी केला असून, त्याअंतर्गत जलसंधारणाच्या ११ महत्त्वपूर्ण कामांना गती देण्यात येत आहे.

राज्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ (प्रथम कळ) व Trigger-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणेचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून
या दुष्काळ घोषीत ३०४ तालुक्यातील प्रत्येक गावांमध्ये जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे,नाल्यांचे खोलिकरण व रुंदिकरण करणे, वनराई बंधारे तयार
करणे, नाला खोलिकरणाच्या जागी, बंधा-यामध्ये, तलावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट घेणे,शासकिय व खाजगी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनविणे या आणि इतर जलसंधारणाच्या कामाबरोबरच किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने २६ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी याबाबदचार शासन निर्णय जारी केला आहे.त्यात म्हंटले आहे की, राज्यात संभाव्य अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण कामांच्या समन्वयासाठी शासन निर्णय दि.०८ मे २०२६ अन्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल गठित करण्यात आलेला असून सदर कृती दलाच्या दि.२० मे २०२६ आणि दि.२२ जुलै २०२६ रोजी बैठक पार पडली असून त्यांचे इतिवृत्त देखील निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ (प्रथम कळ) व Trigger-२ (दुसरी कळ (लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णयांन्वये निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयांनूसार जाहिर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये “जलसंधारणाची कामे सुरु करणे” या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
राज्यात “सेवा संकल्प अभियान” आणि “जलसंधारण अभियान” कालावधीत दशसूत्री कार्यक्रम राबविणेबाबत शासन पत्र, दि. १५ सप्टेंबर २०२६ अन्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर दशसूत्री कार्यक्रम मृद व जलसंधारण कामांशी निगडित आहे.
राज्यात अपु-या पावसामुळे उध्दवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेवून उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासन निर्णय, दि. २२ सप्टेंबर२०२६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक दि.२९ सप्टेंबर२०२६ रोजी मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून सदर बैठकित दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरून राज्यात Trigger-१ (प्रथम कळ) व Trigger-२ (दुसरी कळ (लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणेबाबत विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणांना सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

*राज्यात Trigger-१ (प्रथम कळ) व Trigger-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये खालील नमूद केलेली मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात यावीत….

१) मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील योजनांतर्गत प्रगती पथावरील/अपूर्ण कामे पूर्ण करणे.

२) मृद व जलसंधारणाच्या संरचनांच्या दुरुस्तीची कामे करणे.

३) दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यातील प्रत्येक गावांमध्ये किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यात यावेत.

४) सर्व बंधा-यांवर गेट/फळ्या बसवून पाणी अडविण्यात यावे. याची मोका पाहणी वेळोवेळी करण्यात यावी.

५) नादुरुस्त को.प. बंधारा यांची दुरुस्ती करून नीडल बसविण्यात यावेत.

६) दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यातील गावांतील जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे.

७) दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यातील गावांतील नाल्यांचे खोलिकरण व रुंदिकरण करणे.

८) जिल्ह्यात वनराई बंधारे तयार करण्यात यावे.

९) नाला खोलिकरणाच्या जागी, बंधा-यामध्ये, तलावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट घेणे.

१०) शासकिय व खाजगी इमारतींवर
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) संरचना बनविणे.

११) स्वयंसेवी संस्थांच्या (उदा. पाणी फॉडेशन, नाम फॉडेशन, टाटा ट्रस्टस, चंद्रा फोंडेशन व अन्य संस्था) माध्यमातून करण्यात येणा-या मृद व जलसंधारणाच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

*सदर कामे खालील निधीस्त्रोतातून करण्यात यावीत….*

a) जलयुक्त शिवार अभियान २.० व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २.० ह्या योजनांमधील समाविष्ट गावांमध्ये संबंधित योजनेचा निधी.

b) जिल्हा नियोजन निधी (DPC)/ विशेष घटक योजना/ अनुसूचित जाती उपयोजना / अनुसूचित जमाती उपयोजना / अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उपयोजना/तांडा विकास योजना/नाविन्यपूर्ण योजना / जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान.

c) खनिज विकास निधी (MNF)

d) खासदार निधी/आमदार निधी

e)सीएसआर फंड

f) रोहयो/व्हीबी जी राम जी यांचा निधी

g) अन्य उपलब्ध शासन निधी स्त्रोत

*सदर कामे करतांना विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणांनी खालील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे…*

a) केलेली दुरुस्तीची कामे हाती घेतांना, जलदर्पण अपवर दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या संरचनांची अदयावत केलेल्या माहितीची पडताळणी करुन सदर कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.

b) सदर दुरुस्ती करावयाच्या कामांची किंमत प्रचलीत आर्थिक मापदंडाच्या २० टक्के मर्यादेत व रु. २५.०० लक्षपेक्षा कमी असल्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मंजुरी देण्यासाठी सक्षम अधिकारी असतील.

c)केलेली कामे करण्यासाठी प्राधान्याने VB G RAM G/ रोहयो या योजनेच्या निधीतून मृद व जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे हाती घ्यावित.

d) केलेली कामे करतांना प्रचलित शासन निर्णय, शासन परिपत्रके, वित्तिय नियम, तांत्रिक मापदंड यांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

e) केलेली सर्व कामांची जिओ-टॅगिंग करून संबंधित योजनांच्या पोर्टलवर अद्यावत करण्याची दक्षता घ्यावी.

f) राज्यात चालू वर्षी दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून (उदा. पाणी फोंडेशन, नाम फॉडेशन, टाटा ट्रस्टस, चंद्रा फॉडेशन व अन्य संस्था) करण्यात येणा-या मृद व जलसंधारणाच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

g) केलेल्या सर्व कामांचा गोषवारा संबंधीत जिल्ह्याच्या कार्यकारी अभियंता (शासन स्तर/जिल्हा परिषद) यांनी अधिक्षक अभियंता यांचेमार्फत दर १५ दिवसांनी शासनास सादर
करावा. उक्तप्रमाणे शासनास माहिती सादर केलेबाबत संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी संनियंत्रण करावे.

h) राज्यात चालू वर्षी दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर करण्यात येणा-या उपाययोजनांबाबत राज्य शासनाच्या अन्य विभागांकडून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या आदेशांचे/मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करण्यात यावे.

-जलमित्र सुखदेव फुलारी
अध्यक्ष,निसर्ग मित्र फाउंडेशन
मो.नं.९४२३७४९२७५