माय महाराष्ट्र न्यूज:मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या खात्यात आता ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे एकत्रितपणे 3000 रूपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे आता महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत
7500 जमा झाले आहेत. त्यानंतर आता महिलांना डिसेंबरच्या हप्त्याची उत्सुकता लागली आहे. असे असतानाच आता निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा निधी थांबवला आहे.
तसेच नवीन अर्ज प्रक्रियाही बंद केली आहे.खरं तर महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबर रोजी एका टप्प्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने
आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक योजना बंद कराव्यात अशा सूचना निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाकडून या योजनेसाठी लागणारा निधी थांबवला आहे.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सरकारच्या सर्व विभागांकडे आर्थिक लाभ देऊन मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांची माहिती विचारली होती. त्यात महिला व बालकल्याण विभागाकडून
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मोठा आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार आयोगाने या विभागाकडून यासंबंधीची योग्य ती माहिती मागवली होती. त्यात विभागाने या योजनेला केला जाणारा निधीचा पतपुरवठा 4 दिवसांपूर्वीच
थांबवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. याचा अर्थ निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.दरम्यान आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने आतापर्यंत 2 कोटी 20 लाख महिलांनी लाभ घेतला होता.
या महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत जुलै ते नोव्हेंबर अशा 5 महिन्यांचे 7500 रूपये जमा झाले आहेत. यानंतर आता महिलांना पुढच्या हप्त्याची म्हणजेच डिसेंबरमध्ये हाती येणार निधीची उत्सुकता असणार आहे. पण सूत्रांनुसार राज्यात निवडणुकीनंतर नवीन
सरकार स्थापन झाल्यावर पैसे मिळण्याचा अंदाज आहे.लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे एकूण 3000 रुपये खात्यात जमा केले होते. परंतु, या पैशांसोबतच लाडक्या बहिणींना
अतिरिक्त 2500 रुपयांचा दिवाळी बोनस मिळणार, अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. काही निवडक महिलांनाच या बोनसचा लाभ घेता येईल, असंही म्हटलं जात होतं. यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु, अशा प्रकारची
कोणतीही माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली नाही, असं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.