नेवासा/प्रतिनिधी
जायकवाडी प्रकल्प अंतर्गत नेवासा तालुक्यातील २६ पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांसाठी ५१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याची माहिती आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली.
नेवासा मतदारसंघातील जायकवाडी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या अनेक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. विशेषतः गोदावरी नदीकाठच्या या गावांमध्ये रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब होती. वेळेवर संपर्क साधता न आल्याने गावकऱ्यांना मूलभूत गरजांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित गावांसाठी रस्त्यांची सोय होणे अत्यंत आवश्यक होते.
अधिवेशनादरम्यान आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी या गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रश्न उपस्थित केला होता. शासनाने पुनर्वसित गावांचा आराखडा तयार केला; मात्र १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी पुनर्वसन अधिनियम अस्तित्वात नसल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली. त्यांच्या निर्देशानंतर १९७६ पूर्वीच्या गावांचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला.
या कामांची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसांत कामांना सुरुवात होणार असल्याची माहिती आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली. यामध्ये पोहोच रस्ते, खडीकरण, डांबरीकरण तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयांसारख्या नागरी सुविधांचा समावेश आहे.पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले.
*कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली पुनर्वसित गावे अशी….
बहिरवाडी, फत्तेपूर, प्रवरासंगम, खलाल पिंपरी, बकू पिंपळगाव, मंगळापूर, खेडले काजळी, तरवडी, उस्थळ दुमाला, भालगाव, धामोरी, गळनिंब, गोपाळपूर, रामडोह खामगाव, सुरेगाव (गंगा), जैनपूर, सुरेगाव दही, खामगाव नंबर ३, वरखेड, खामगाव नंबर २, उस्थळ खालसा, बेलपांढरी, खामगाव नंबर १, बोरगाव गोधेगाव.
*लाखेफळ…
लाखेफळ या गावासाठीदेखील ५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासन दरबारी सादर करण्यात आला असून त्यालाही लवकरच प्रशासकीय मंजुरी मिळेल, अशी माहिती आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली.