नेवासा/प्रतिनिधी
साखर, वीज व इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. ऊसाच्या एफआरपीशी तुलना करता दरात मोठी विसंगती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांना ऊसाचे पेमेंट वेळेवर देण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासाठी शासन सॉफ्टलोन देण्याच्या विचारात आहे. मात्र कारखान्यांची आर्थिक तरलता आधीच कमी झाली असल्याने भविष्यातही या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणून राज्यातील कारखान्यांना वेळोवेळी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून जी जादा व्याजाची कर्जे घ्यावी लागली आहेत त्याचे रूपांतर सॉफ्टलोनमध्ये करून त्याचे व्याज शासनाने भरावे, अशी मागणी माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी केली.
नेवासा तालुक्यातील सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याची ५६ वी अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दि. १५ सप्टेंबर रोजी कारखान्याचे अध्यक्ष भाऊसाहेब मोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुळा कारखान्याच्या वार्षिक सभेत श्री.गडाख बोलत हाते.
श्री.गडाख पुढे म्हणाले की,केंद्र शासनाने साखरेच्या विक्रीची किमान आधारभूत किंमत ३१ रुपये किलो निश्चित केली. त्याला ८ वर्ष झालीत. त्यात दरवर्षी ऊसाची एफआरपी वाढवली, मात्र साखरेच्या किमान किंमतीत कोणतीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे उत्पादन व विक्रीच्या किंमतीत जवळपास १० ते १२ रुपये किलोचा फरक पडतो. त्यामुळे साखर कारखानदारीचे गणित बिघडले असून २० ते २५ कारखाने कायमस्वरूपी अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याचे सांगून सरकारने कारखानदारीला उर्जीतावस्था येण्यासाठी साखर, वीज आणि इथेनॉलचे दर ऊसाच्या एफआरपी बरोबर संलग्न करावेत.
दरातील विसंगतीमुळे कारखानदारीची दुरावस्था झाली असून केंद्रशासन त्याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेत नसल्याने साखर व उपपदार्थाच्या किंमतीवर सातत्याने दवाब वाढत चालला असल्याचे ते म्हणाले. ऑगस्ट महिन्यात झालेली दरवाढ अल्पजीवी असल्याचे सांगून त्याचा फायदा कारखाना व शेतकऱ्यांना झाला नसल्याचे ते म्हणाले. साखरेच्या निर्यातबंदीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने साखरेच्या विक्रीबाबत दुहेरी दराचे धोरण घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील १ लाख कोटीची उलाढाल असलेल्या या उद्योगाकडून दरवर्षी सरकारला ९ हजार कोटी मिळतात. म्हणून साखर उद्योगाच्या प्रश्नावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी मागणी गडाख यांनी केली.
इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ते म्हणाले की,
२० टक्के ब्लेंडींगचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला त्यासाठी इथेनॉल प्रकल्पांची योजना आणली. साखर कारखान्यांनी केंद्राच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. कोट्यावधीचं कर्ज काढून प्रकल्प उभारले. पण त्यात धरसोडीची भुमिका होऊ लागल्याने व ऑइल कंपन्यांकडील साठे शिल्लक असल्याने मुळेसह काही कारखान्यांचे इथेनॉल प्रकल्प जवळपास पंधरा दिवस ते महिनाभर बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे प्रकल्पांचे साठे वाढून उत्पादन खर्च वाढल्याने इथेनॉल प्रकल्पांच्या
अडचणी वाढल्या आहेत. साखरेची झालेली भाववाढ रोखण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनांवर काही निर्बंध येण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी इथेनॉल प्रकल्पांच्या बाबतीत मोठी अनिश्चितता दिसत आहे. म्हणून इथेनॉलच्या बाबतीत होणारी धरसोड कमी करुन त्यात निर्माण झालेली संधिग्धता केंद्र सरकारने दूर करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
अहवाल सालातील हंगामात प्रतिकुल परिस्थीती असतानाही ९ लाख ३० हजार टनाचे गाळप केल्याचे सांगून दैनंदिन गळीताचा १० हजार टनाचा विक्रम मोडून २५ फेब्रुवारीपर्यंतच संपुर्ण ऊसाचे गाळप केले. ७ लाख ६१ हजार क्विंटल साखरउत्पादन केले. १०.६७% साखर उतारा मिळाला. १११ कोटीचे इथेनॉल व २७ कोटीची वीज निर्मिती झाली. येणाऱ्या हंगामावर दुष्काळाचे सावट आहे. पण जमेची बाजू म्हणजे मुळा, निळवंडे आणि जायकवाडी बँक वॉटरमध्ये समाधानकारक पाणीसाठे झाले आहेत. सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाण्याचा लाभ घ्यावा आणि एकरी उत्पादन वाढवावे. तसेच मार्च महिन्यात साखरेचा उतारा जास्त असतो, म्हणून एक महिनाभर कारखाना जास्त चालवून १२ लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही मिळणार असल्याने त्यांनी त्यांचा संपूर्ण ऊस मुळा कारखान्यालाच गाळपासाठी द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
याप्रसंगी मागील वर्षी सर्वाधिक एकरी ऊस उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यात पार्थ दहातोंडे (चांदा), दिलीप फलके (लांडेवाडी), शितल कर्डीले (म्हा. पिंपळगाव), उज्वला रहाणे (नेवासा) यांचा समावेश आहे.
प्रारंभी कार्यकारी संचालक शरद बेल्हेकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यानंतर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष कडूबाळ कर्डीले यांनी दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहण्याचा ठराव मांडला. त्यानंतर विषयपत्रीकेवरील विषयांची सविस्तर माहिती कारखान्याचे अधिकारी रितेश टेमक, टी. आर. राऊत, योगेश घावटे यांनी दिली. कारखान्याचे सभासद सर्वश्री कारभारी जावळे, बाळासाहेब बनकर, कैलास जाधव, कर्णासाहेब औटी, अरुण सावंत, भास्करराव भुसारी, एकनाथ रौंदळ, आप्पासाहेब निमसे, राजेंद्र टेमक, बाबासाहेब आढाव, आदिनाथ रौंदळ, रामभाऊ कराळे, राजेंद्र सानप, सोमनाथ बंग, शरद जाधव, दादासाहेब जाधव,यांनी चर्चेत भाग घेतला. सर्व विषयांना मंजूरी देण्यात आली.
याप्रसंगी विश्वासराव गडाख, जिल्हा परिषद समितीचे सभापती सुनिलराव गडाख, व्हा चेअरमन बाळासाहेब पाटील, बाजार समितीचे सभापती नंदकुमार पाटील, माजी चेअरमन नानासाहेब तूबर, युवा नेते उदयन गडाख, विद्यमान संचालक बाप्पूसाहेब शेटे, पांडुरंग निपुंगे, वसंत कुसळकर, दिनकर घावटे, लक्ष्मण पांढरे, एकनाथ जगताप, दत्तात्रय बहऱ्हाटे, सोपान विरकर, ज्ञानेश्वर दरंदले,चंद्रकांत टेमक, बाळासाहेब भणगे, त्रिंबक सुकाळकर, भाऊसाहेब भालके, शंकर कदम, तसेच माजी संचालक कारभारी डफाळ, बाबुराव चौधरी, बबन दरंदले, दामोधर टेमक, संजय जंगले, बाबासाहेब भणगे, नारायण लोखंडे, निलेश पाटील, बाळासाहेब गोरे, कडुबाळ गायकवाड, आदीसह भाऊसाहेब निमसे, डॉ. शिवाजी शिंदे, प्रभाकर कोलते, कैलास काळे, सोपान पंडीत, रंगनाथ जंगले, भाऊसाहेब लांडे, अशोक पवार, डी. एम. निमसे तसेच सभासद व कामगार उपस्थित होते.
कारखान्याचे सचिव रितेश टेमक यांनी सभेचे सुत्रसंचालन केले.