पुणे/प्रतिनिधी
हवामान बदलामुळे अतिपाऊस, ढगफुटी, महापूराचे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे जलव्यवस्थापनात आता धरण सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यासाठी केंद्रीय योजनेतून १० हजार २११ कोटी रुपये खर्च करून देशातील ७३६ धरणांचे बळकटीकरण केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी केली.
खडकवासला येथील केंद्रीय जल अकादमीने आयोजिलेल्या ‘नद्या, जलाशये व धरणांच्या प्रणालींचे एकात्मिक व्यवस्थापन’ विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन गुरुवार दि.१९ ते बोलत होते. केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री डॉ.राज भूषण चौधरी, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना व अतिरिक्त सचिव पियूष सिंह, केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राचे (सीडब्ल्यूपीआरएस) संचालक डॉ. एम. सेल्वा बालन व्यासपीठावर होते.
*देशातील १६८१ धरणे झाली जुनी.…
पाटील म्हणाले, “हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना बघता देशातील धरण बांधणी योजना, धरणांचे संकल्पन आणि संचालनाची प्रणाली अधिक मजबूत करावी लागेल. धरण व्यवस्थापनाच्या आधीच्या अनुभवाला अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान विकासाची जोड द्यावी लागेल. देशात सध्या ६ हजार ५४५ मोठी धरणे असून त्यातील १ हजार ६८१ धरणे ५० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. जुन्या धरणांचे केवळ निरीक्षणाखाली ठेवता येणार नाही. धरणांच्या खालील बाजूस राहणाऱ्या लोकांची सुरक्षा गांभीयनि जपावी लागेल. त्यासाठीच केंद्राने धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला आहे. याच प्रकल्पाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातून आता ७६३ धरणांचे बळकटीकरण केले जाईल.”
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.चौधरी यांनी, जलस्त्रोतांची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासन व जल संलग्न यंत्रणांनी संयुक्तपणे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, “नद्या, धरणांसारख्या जलस्त्रोतांचे नियोजन
तांत्रिक बाब नाही. या प्रणाली थेट लोकांच्या जीवनमानाशी निगडीत आहेत. २०४६ पर्यंत ‘विकसित भारत’ची संकल्पना गुणवत्तापूर्ण जल व्यवस्थेतून साकारू शकते. त्यासाठी जल प्रणालींशी निगडीत व्यवस्था बळकटीकरणाचे प्रयत्न केंद्राकडून केले जात आहे.”
मीना यांनी, देशातील प्रत्येक गावासाठी सुरक्षित, शाश्वत व पुरेशी जलसेवा विकसित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. प्रत्येक घरात नळाने पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी असेल, असे स्पष्ट केले. “देशाच्या जलसुरक्षेसाठी जलशये, धरणे, नद्या व भूजल व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या स्त्रोतांना प्रदूषणापासून वाचवायला हवे. त्यासाठी शास्त्रज्ञांनी स्त्रोतांवर लक्ष ठेवावे,” असे आवाहनदेखील केंद्रीय जलशक्ती सचिवांनी केले.
वृक्षतोड व पर्यावरण असंतुलनाच्या मुद्द्यावर पीएसपी (पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट) संकल्पनेला सध्या विरोध होतो आहे. मात्र पीएसपीची उपयुक्तता सांगणाऱ्या एका अहवालाचे प्रकाशन या वेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या हस्ते परिषदेत झाले. तसेच या वेळी त्यांनी ‘एआय’द्वारे यमुना नदीचा अभ्यास करणाऱ्या केंद्राचे उद्घाटन केले.


