माय महाराष्ट्र न्यूज:नाशिक ते पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गातील बोगद्यांचा खर्च वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने ही रेल्वे शिर्डी मार्गे वळविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे यापूर्वी संपादित केलेल्या
४५ हेक्टरचे करायचे काय, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.भूसंपादनापोटी संबंधित शेतकऱ्यांना ५९ कोटी रुपये वितरितही केले आहेत. त्यामुळे हे पैसे परत घ्यायचे की दुसरा
काही पर्याय शोधायचा याविषयी विचारविनिमय सध्या चालू आहे.नाशिक ते पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्ग शिर्डीमधून करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. केंद्रीय समितीकडे यासंदर्भातील
प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, यामुळे आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे तसेच या जमिनीचा जो मोबदला देण्यात आला, याबाबत काय करायचे यासंदर्भात कोणतेही निर्देश अद्याप शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत.
‘महारेल’हा मार्ग तयार करणार आहे. त्यासाठी नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधील सुमारे २८७ हेक्टर जमीन खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २५० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा प्रशासनाने १०० कोटींची मागणी नोंदविली आहे.
आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्याकरिता संबंधित जमीन मालकांना ५९ कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, आता मार्गच बदलल्याने जमीन मालकांना देण्यात आलेला
मोबदला परत मिळवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.नाशिक ते पुणे रेल्वे मार्ग हा २३५ कि.मी. आहे. आता हा मार्ग ३३ किलोमीटरने वाढणार असून, त्याला शिर्डी जोडले जाईल, असा प्रस्ताव
तयार केला जाणार आहे. या मार्गावर १२ ते १६ डब्यांची रेल्वे धावणार आहे. ही रेल्वे सेमी हायस्पीड असणार आहे. सध्याच्या मार्गावर एकूण २० स्थानके, १८ बोगदे आणि १९ उड्डाणपूल आहेत. परंतु, या
मार्गावरील बोगद्यांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे. यामुळे नाशिक-शिर्डी-पुणे असा पर्याय निवडण्यात आला आहे.नाशिक ते पुणे रेल्वे मार्गासाठी आतापर्यंत ४५ हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात आले आहे.
परंतु, मार्ग बदलल्याबाबत आम्हाला ‘महारेल’कडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. त्यांच्याकडून माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील निर्णय घेऊ. नाशिक जिल्ह्यात फार बदल आवश्यक वाटत नाही.
शिर्डीमधून जाणारा मार्ग नगर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.- जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक