Monday, May 27, 2024

निर्यात बंदी उठवताच कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले; प्रतिक्विंटल मिळतोय इतका भाव

IMG-20240425-WA0005
IMG-20240425-WA0005
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज:केंद्रातील मोदी सरकारने रविवारी (१८ फेब्रुवारी) कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवून देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या

उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, निर्यात बंदी उठवताच कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात सोमवारी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारच्या तुलनेत आज सोमवारी

बाजारसमितीत कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ६६१ रुपयांनी वाढले. त्यामुळे कांद्याला २ हजार १०० रुपये इतका बाजारभाव मिळत आहे. सध्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ३०० वाहनातून कांद्याची

आवक होत आहे. कांद्याला जास्तीत जास्त प्रतिक्विंटल २ हजार १०१ आणि कमीतकमी १ हजार रुपये इतका भाव मिळत आहे. कांद्याचा भाव सरासरी १ हजार ८०० रुपये असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं जरी कांदा निर्यातील परवानगी दिली असली तरी, त्यावर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने आता कुठल्याही अटी शर्थी न ठेवता कांद्यावरील संपूर्ण निर्यात बंदी उठवावी,

अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे सरकार कांद्याबाबत पुढे कोणता निर्णय घेतं? हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार

समितीत कांद्याच्या दरात सोमवारी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारच्या तुलनेत आज सोमवारी बाजारसमितीत कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ६६१ रुपयांनी वाढले. त्यामुळे कांद्याला २ हजार १०० रुपये इतका बाजारभाव मिळत आहे.

सध्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ३०० वाहनातून कांद्याची आवक होत आहे. कांद्याला जास्तीत जास्त प्रतिक्विंटल २ हजार १०१ आणि कमीतकमी १ हजार रुपये इतका भाव मिळत आहे.

कांद्याचा भाव सरासरी १ हजार ८०० रुपये असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारनं जरी कांदा निर्यातील परवानगी दिली असली तरी, त्यावर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे सरकारने आता कुठल्याही अटी शर्थी न ठेवता कांद्यावरील संपूर्ण निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे सरकार कांद्याबाबत पुढे कोणता निर्णय घेतं? हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!