पाणी वापरसंस्थांना कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी ५ लाखांच्या मर्यादेत आर्थिक सहाय्य करणेचा निर्णय

नेवासा/सुखदेव फुलारी

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडुन व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये स्थापन झालेल्या पाणी वापरसंस्थांना कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी
५ लाख रूपयांच्या मर्यादेत आर्थिक सहाय्य करणेचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने
याबाबदचा शासन निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार शासनाने महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांसाठी त्यांची कार्यालयीन इमारत बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणेबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या सुनचा दिल्या आहेत.

पाणी वापर संस्थांनी प्रथम त्यांचे प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीसाठी ग्रामीण भागात किमान २ गुंठे (सुमारे २००० चौ. फुट) व तालुका ठिकाणी वा शहरी भागात किमान १ गुंठे (सुमारे १००० चौ. फुट) इतकी जागा त्यांचे खर्चाने उपलब्ध करुन घ्यावी. सदर जमिन ही पाणी वापर संस्था व खाजगी जमिन दानपत्राने / बक्षीस पत्राने अगर शासकीय, ग्रामपंचायत वा जिल्हा परिषदेकडून जमिन मिळत असल्यास किंवा अल्पदराने दिर्घ मुदतीसाठी (५० वर्षे वा अधिक वर्षे नाममात्र दराने Lease वर जमिन मिळत असल्यास, Lease चा दर वार्षिक १० रुपये पेक्षा जास्त नसावा) त्याद्वारे किंवा स्वखर्चाने जमिन विकत घेऊन प्राप्त करुन घेतील. पाणी वापर संस्थेस जमिन देणेसाठी शासनाव्दारे कोणतेही आर्थिक अनुदान दिले जाणार नाही.

सदर जागा पाणी वापर संस्थेने त्यांचे नावावर झाल्यावर किंवा Lease चे कागदपत्र पंजीकृत झाल्यावर तसा दाखला (७/१२ चा उतारा किंवा City Survey चा उतारा किंवा पंजीकृत Lease चे कागदपत्र) पाणी वापर संस्थेने संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना सादर करावा. केवळ बाँडपेपरवर अभिवचन किंवा बक्षीसपात्र ग्राहय धरले जाणार नाही तसेच सदर जमिन ही गावालगत पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या नजिकची असावी. तसेच त्या ठिकाणी रहदारीची सोय असावी.

जमिनी बाबतच्या वैध मालकीचे कागदपत्रे कार्यकारी अभियंता यांना सादर करताना पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने इमारतीच्या अंदाजित खर्चापैकी १५ टक्के वाटा हा पाणी वापर संस्था रोखीने अथवा श्रमदानातून वा रोखी + श्रमदान या स्वरुपात अदा करण्यास तयार असल्याबाबतची हमी, इमारत पुर्ण झाल्यावर त्वरीत हस्तांतर करुन घेण्याची हमी व इमारत हस्तांतर झाल्यावर सदर इमारतीचे देखभाल दुरुस्ती विविध मालमत्ता कर भरणी, विद्युत देयके भरणे या सर्व बाबी पाणी वापर संस्था स्वखर्चाने करण्यास तयार असल्याबाबतची हमी।असे स्वीकृतीचे ३ ठराव कार्यकारी अभियंता यांना सादर करावेत.

जागेचा दाखला व ठराव प्राप्त झाल्यावर कार्यकारी अभियंता यांनी प्रस्तावित कार्यालयीन बांधकाम इमारतीचे नकाशे, अंदाजपत्रक व विनिर्देश तयार करावेत. यास प्रकल्पाची / बिगर सिंचन / सिंचन प्रापणसूचीमध्ये सक्षम स्तरावर मान्यता द्यावी. तसेच इमारतीचे नियोजन करताना इमारतीच्या बांधकाम क्षेत्राच्या संभाव्य वाढीचा पर्याय उपलब्ध राहील असे नियोजन करावे.
इमारतीच्या एकूण खर्चाच्या १५ टक्के इतका हिश्श्या नुसारचे बांधकाम संबंधित पाणी वापर संस्थेने केल्यानंतर इमारतीच्या अंदाजपत्रकानुसार बांधकामाचा उर्वरित खर्च कमाल ५ लक्ष च्या मर्यादे पर्यंतच शासनाकडून देय होईल. तसेच एक किंवा अनेक संस्था मिळून एकत्र इमारत बांधकाम करण्याची यामध्ये मुभा राहील व त्यानुसार खर्च परतावा देण्यांत येईल.

*इमारतीच्या बांधकामाचे खर्च वितरीत करण्यासाठीचे टप्पे-

टप्पा क्र.१:– इमारतीच्या एकूण खर्चाच्या १५ टक्के इतका हिश्श्यानुसारचे बांधकाम संबंधित पाणी वापर संस्थेमार्फत पूर्ण करणे.
टप्पा क्र.२:- इमारतीच्या जोत्यापर्यंतच्या (Plinth) बांधकामाचा खर्च (दरवाजे/खिडकीसह) इमारतीच्या एकूण खर्चाच्या ३५ टक्के इतका.
टप्पा क्र.३:- इमारतीच्या छतापर्यंतच्या बांधकामाचा खर्च इमारतीच्या एकूण खर्चाच्या २५ टक्के इतका.
टप्पा क्र.४:– इमारतीचे छताचे व उर्वरित बांधकाम करण्यासाठी येणारा खर्च एकूण खर्चाच्या २५ टक्के इतका.

इमारतीच्या बांधकामाची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करुन देय खर्चाचे वितरण उपरोक्त टप्प्यानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी संबंधित पाणी वापर संस्थेस करावे.
इमारत बांधकाम पुर्ण झाल्यावर ती पाणी वापर संस्थेच्या ताब्यात द्यावी व त्याची संबंधित पाणी वापर संस्थेचे कार्यालय या नावाने ग्रामपंचायत / नगरपालिका मालमत्ता विवरणात नोंद करण्यात यावी व तसा दाखला पाणी वापर संस्थेकडून संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी प्राप्त करुन घ्यावा.
पाणी वापर संस्थेच्या ठरावात नमूद केलेप्रमाणे सदर कार्यालयीन इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, विहित मालमत्ता कर भरणे, विदयुत देयक भरणे ही पूर्णपणे पाणी वापर संस्थेची जबाबदारी राहील.

*पाणीवापर संस्था स्तर निहाय इमारतीचे क्षेत्र असे..
लघुवितरीका स्तरीय पाणीवापर संस्था (१५ चौ.मीटर), वितरिका स्तरीय पाणीवापर संस्था (३० चौ.मीटर), कालवा स्तरीय पाणीवापर संस्था (६० चौ.मीटर),प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था (१२० चौ.मीटर)