Tuesday, June 17, 2025

कापूस सोयाबीनचे अनुदान राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कधी मिळणार? वाचा सविस्तर

WhatsApp Image 2025-01-30 at 3.26.50 PM
481894906_9460333617322859_6156576721810500656_n
WhatsApp Image 2025-04-09 at 6.52.29 PM
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्य सरकारने २०२३ च्या खरिप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५ हजार रूपयांप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान जाहीर केले होते. तर

त्यानुसार ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील ४९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ हजार ३९८ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले होते. राज्यातील ९६ लाख ७८७ खातेदारांना एकूण ४ हजार ११२ कोटी रूपयांचे वितरण केले जाणार आहे.

या अनुदानासाठी राज्यातील एकूण पात्र खातेदारांपैकी ८० लाख वैयक्तिक खाते तर १६ लाख संयुक्त खातेदार आहेत. तर वैयक्तिक खातेदारांपैकी १३ लाख खातेदारांनी आपले आधार समंतीपत्र कृषी विभागाकडे सादर केलेले नाही.

तर १६ लाख संयुक्त खातेदारांनीही अद्याप संमतीपत्र दिलेले नाही. संयुक्त खातेदारांच्या अडचणीसंयुक्त खातेदारांसाठी सामायिक क्षेत्रामध्ये नावे असणाऱ्या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या असणे गरजेचे आहे. तर एकाच व्यक्तीच्या नावे पैसे जमा केले जाणार आहेत.

पण कुणाच्या नावावर किती क्षेत्र आहे त्यानुसार संयुक्त खातेदारांनी एकमेकांत ठरवून वाटप करायचे आहेत. अनेक सामायिक खातेदार नोकरी, धंद्यानिमित्त बाहेरगावी असल्यामुळे संमतीपत्र देण्यास अडचणी येत आहेत. पण ज्या संयुक्त खातेदारांनी

स्वाक्षऱ्या करून संमतीपत्र दिले आहे त्यांच्यातील नॉमिनेट केलेल्या खात्यावर अनुदानाचे पैसे वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संयुक्त खातेदारांनी लवकरात लवकर आपले संमतीपत्र देण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयाकडून करण्यात आले आहे.

३ दिवसांत किती शेतकऱ्यांना लाभ?पहिल्याच टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ३९८ कोटी रूपये वाटप केले होते. पण त्यानंतरच्या ३ दिवसांत म्हणजे ३ ऑक्टोबरपर्यंत ६० हजार ८७२ खातेदारांच्या म्हणजेच ५१ हजार ११५ शेतकऱ्यांच्या

खात्यावर २१ कोटी ७६ लाख रूपये वाटप केले आहेत. जसजसे संमतीपत्र जमा होतील त्याप्रमाणे खात्यावर अनुदान जमा होणार आहे.जसे संमतीपत्र जमा होतील तसतसे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाईल. संयुक्त आणि वैयक्तिक

खातेदारांनी लवकरात लवकर संमतीपत्र जमा करावेत आणि अनुदानाचा लाभ घ्यावा.- विनयकुमार आवटे (संचालक, कृषी आयुक्तालय)

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!