नेवासा
नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथील राज्य मार्गावरिल अतिक्रमण काढण्याची अतः दहा मिटर पेक्षा अंतर कमी करावे या मागणीसाठी नेवासा राष्ट्रवादी पक्षाचे युवा नेते अब्दुलभैय्या शेख यांचे नेतृत्वात कुकाणा येथील व्यापाऱ्यांचा नेवासा तहसील कार्यालयावर दि.११ रोजी मुक मोर्चा काढण्यात आला.
राज्य महामार्ग क्रमांक ५० वरील कुकाणा येथील अतिक्रमण काढण्यासाठीचे अंतराचा खुलासा कारणे, १५ मिटरचे अंतर कमी करणे, अतिक्रमनातून निघालेल्या व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन करुन कुकाणा व्यापार पेठेला नवसंजीवनी देणेबाबत नेवासा नायब तहसीलदार श्री.सानप यांच्या सोबत चर्चा केली.
१५ मीटर मधील अतिक्रमण ऐवजी १० मीटर पर्यंत अतिक्रमण काढावे यासंदर्भात नायब तहसीलदार सानप यांच्या बरोबर युवा नेते अब्दुलभैय्या शेख आणि व्यापारी यांनी सविस्तर चर्चा केली.
केवळ १० मीटर पर्यंतचे अतिक्रमण
काढण्यात यावे या करिता मोर्चेकरी व अब्दुलभैय्या शेख हे जिल्हा अधिकारी यांची देखील भेट घेतली. हजारो कुटुंबाची गुजराण या रस्त्यालगत असणाऱ्या दुकानावर अबलंबून आहे. कित्येक वर्षांपासून दुकानदार यांची उपजीविका गुजरण याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. उपजीविका करण्यासाठी दुसरे साधन नाही. मुलांचे संगोपन, शिक्षण, लग्न आदी. दुकानातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर हजारो कुटुंबातील लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. सदरील व्यापारी यांनी स्वतःहून रोड लगत असणाऱ्या दोन्ही बाजूला साईड गटारच्या बाहेर अतिक्रमण केलेले आहे. दोन तीन वर्षांपूर्वी अतिक्रमण होऊ नये म्हणून ही साईड गटार बनवण्यात आली होती. तेथील अतिक्रमण दुकानदार यांनी स्वतःहून काढून घेतले आहे. तरी दुकानदार आणि त्यांचे कुटुंब यांचा विचार करून योग्य ते कार्यवाही व्हावी व अतिक्रमण करणारे व्यापारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय द्यावा.
भेंडा कुकाणा येथील साईड गटार बाहेर असणारे व्यापारी दुकान अतिक्रमण चौपदरी रस्ता मंजुरी येऊ पर्यंत राहू द्यावे. सुमारे हजार ते बाराशे व्यापारी आणि त्यांचे कुटुंब उपजीविका करिता या दुकानावर अवलंबून आहे. भेंडा येथील दुकानदार विस ते पंचवीस गावे आणि कुकाणा बाजारपेठ येथे देखील विस ते पंचवीस गावांची बाजारपेठ या महत्वाच्या भेंडा आणि कुकाणा येथील व्यापाऱ्यांवर दैनिक गरजा भागणारे व्यवसाय आहे.
दुकानदार यांचे कायम स्वरूपी पुनर्वसन करावे अशी जिल्हाधिकारी यांचेकडे मागणी केली आहे. या मागणीचा विचार न झाल्यास नाईलाजास्तव आम्हांला आंदोलन करावे लागेल. यास सर्वस्वी जबाबदार शासन आणि प्रशासन राहील असा इशारा ही देण्यात आला आहे.