Tuesday, April 22, 2025

गुहा येथील कानिफनाथ देवस्थान जवळील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवणे तहसीलदारांच्या लेखी आश्वासनानंतर नाथ भक्तांचे उपोषण मागे

WhatsApp Image 2025-01-30 at 3.26.50 PM
481894906_9460333617322859_6156576721810500656_n
WhatsApp Image 2025-04-09 at 6.52.29 PM
previous arrow
next arrow
Shadow

गुहा प्रतिनिधी राहुल कोळसे-राहुरी तालुक्यातील गुहा येथील कानिफनाथ देवस्थान जवळील इनामी शेत जमीन गट नंबर २० ते २४ व २६ ते ३१ यातील सर्व अनाधिकृत असलेले बांधकामे त्वरित काढावे. या मागणीसाठी गुहा येथील नाथ भक्तांनी तहसीलदार नामदेव पाटील यांना निवेदन दिले होते. तसेच सदरील अतिक्रमण हटवली नाहीतर २४ मार्चपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देखील नाथ भक्तांच्या वतीने देण्यात आला होता.

मात्र आता गुहा देवस्थान च्या आमरण उपोषण बाबत राहुरीचे तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी संयुक्त बैठक घेतली या बैठकीला पोलीस निरीक्षक ठेगे यांच्या उपस्थितीत झाली सदर बैठकीत गुहा येथील श्री कानिफनाथ देवस्थान इनामी मिळकतीतील अनाधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी दिनांक 25 मार्च पासून गुहा ग्रामस्थांनी बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेला होता.

त्या अनुषंगाने आज दिनांक 24 मार्च ला झालेल्या बैठकीत सदर अनाधिकृत बांधकामाबाबत जिल्हा समितीला लवकरात लवकर अहवाल पाठवण्याबाबत विधानसभा लक्षवेधी सूचना क्र 2330चे विषय अनुषंगाने सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे सदर बाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार लवकरात लवकर अहवाल सादर करून कारवाई करण्यात येणार आहे असे लेखी आश्वासन तहसीलदार यांनी ग्रामस्थांना दिले तरी सदर बेमुदत आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

यावेळी गुहा येथील किरण कोळसे, आबासाहेब कोळसे, सचिन कोळसे, ऋषिकेश बांगरे, शशीकेश कोळसे, मच्छिंद्र कोळसे, बाबासाहेब कोळसे, प्रसाद कोळसे,गणेश कोळसे, गौरव वाघ, साईनाथ पवार, दत्तात्रय कोळसे,गणेश राऊत,आकाश कोळसे हे उपस्थित होते.

[विधानसभेत गुहा येथील इनामी जमीन विषयी लक्षवेधी

दरम्यान आज 21 मार्च रोजी शेवगाव पाथर्डीच्या आमदार मोनिका राजळे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील इनामी जमिनी विषयी लक्षवेधी मांडली या लक्ष्मीधी मध्ये राहुरी तालुक्यातील गुहा येथील इनामी जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे या संदर्भात विधानसभेत लक्ष वेधले या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी योग्य ती कारवाई करू असे आश्वासन विधानसभेत दिले आहे.]

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!