नाशिक
उल्हास वैतरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या डीपीआर तयार करण्यासाठी ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा डीपीआर जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला प्राप्त होईल. त्यानंतर लगेचल यावर कार्यवाही सुरू होईल, असे जलसंपदा मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
गोदावरी मराठवाडा विकास पाटबंधारे महामंडळाच्‍या अंतर्गत कोकण गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन विखे पाटील यांच्या हस्‍ते झाले. सिंचन भवन येथे आज रविवारी दि.३ आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ होते.
ना.विखे पुढे म्हणाले की, दमणगंगा एकदरे, दमणगंगा वैतरणा देवनदी गोदावरी लिंक, उल्हास वैतरणा गोदावरी, पार गोदावरी प्रकल्प शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार असून नाशिक नगरसह मराठवाड्याला यामाध्यमातून मूलबक पाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील हे नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने ९० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपली मागणी आहे. राज्यातील जी धरणे आहेत यामध्ये गाळयुक्त वाळू मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ही धरणे गाळमुक्त करण्यासाठी शासन काम करत असून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी वेळेत योजनांची कामे पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ.राहुल आहेर, आमदार दिलीप बनकर, आमदार राहुल ढिकले, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार अमोल खताळ, आमदार आशुतोष काळे, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार विठ्ठल लंघे, आमदार देवयानी फरांदे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे आदी यावेळी उपस्थित होते.
जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रास्ताविक केले.
*११५ टीएमसी पाण्यासाठी प्रयत्न करावे-मंत्री भुजबळ
नाशिक शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या किकवी धरण हे अतिशय महत्वाचे असून आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे धरण अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे संपूर्ण ११५ टीएमसी पाणी पूर्णपणे गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.मंत्री भुजबळ म्हणाले की, देशात असा कायदा आहे की, ज्या राज्याच्या जमिनीवर पावसाचे जे पाणी पडेल त्याचा सर्वस्वी अधिकारी हा त्या राज्याचा आहे. गुजरातच्या सिमेनजीक महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो. मात्र हे सर्व पाणी समुद्राला वाहून जात असल्याने या पाण्याचा आपल्याला कुठलाही उपयोग अद्याप करता आला नाही. याबाबत आपण पथदर्शी मांजरपाडा हा प्रकल्प साकारला असून येवल्याच्या शेवटच्या टोकाला आपण पाणी पोहोचवू शकलो आहे. मात्र अद्याप हे पाणी तेवढे पुरेसे नाही. आपल्याला अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. नदीजोड प्रकल्पातून सुमारे ११५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यातील ९० टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. केवळ १ लाख कोटी नाही तर अधिक कर्ज काढून संपूर्ण ११५ टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. आजही ९१ टीएमसी हून अधिक पाणी उकई धरणात वाहून जात आहे. हे पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
*शेतीला पाणी कमी पडत आहे –झिरवाळ
शहरीकरण मुळे पाण्याचा वापर ज्यादा होत असून शेतीला पाणी कमी पडत आहे. म्हणून शासन युद्ध पातळीवर या योजना राबवत आहे. या प्रकल्पाचा सिन्नर तालुक्याला अधिक लाभ होणार आहे. नदीजोड प्रकल्पातून पाच वर्षात काम व्हावे, अशी अपेक्षा क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केली. पश्चिम वाहिनीचे वाहून जाणारे पाणी पूर्ववाहिनीतून पूर्व भागात आणले जात आहे. यातून स्थानिकांना १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी द्यावे. धरणातील गाळ काढण्यास गती द्यावी अशी मागणी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केली.