माय महाराष्ट्र न्यूज:कांद्यासंदर्भात सरकारने नवीन योजना आखली आहे. यावर्षी बफर स्टॉकसाठी पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा सरकारचा
विचार आहे. काद्यांचा वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे यंदा कांद्याच्या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारकडून नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) आणि नॅशनल अॅग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड (NAFED) यांसारख्या एजन्सी सरकारच्या वतीने कांद्याची खरेदी करतील. दरम्यान, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी पाच लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला होता. त्यापैकी एक लाख टन अद्याप उपलब्ध आहे.
‘बफर स्टॉक’मधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या महिन्याच्या अखेरीस
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. ही बंदी 31 मार्चपर्यंत आहे. 2023-24 मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याच्या अंदाजानुसार बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.
कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 2023-24 मध्ये जवळपास 254.73 लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे, तर गेल्या वर्षी ते सुमारे 302.08 लाख टन होते.
महाराष्ट्रात 34.31 लाख टन, कर्नाटकात 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेशात 3.54 लाख टन आणि राजस्थानमध्ये 3.12 लाख टन उत्पादन कमी झाल्यामुळे एकूण उत्पादनात ही घट होण्याची शक्यता आहे.
आकडेवारीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात कांद्याचे उत्पादन 316.87 लाख टन होते.सरकारने नुकतीच काही देशांमध्ये कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह
एक्सपोर्ट्स लिमिटेडमार्फत (NCEL) भूतान, बहरीन आणि मॉरिशसला 4,750 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचनेत
म्हटले आहे की, भूतानला 550 टन, बहरीनला 3,000 टन आणि मॉरिशसला 1,200 टन कांदा निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.