Monday, May 27, 2024

लोकसभा निवडणुकीआधी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठा निर्णय ?

IMG-20240425-WA0005
IMG-20240425-WA0005
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज:लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच मोदी सरकारच्या वतीनं समाजातील प्रत्येक वर्गावर प्रभाव पाडण्याच्या हेतूनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

त्यातलाच एक निर्णय घेत सध्या केंद्राच्या वतीनं सरकारी कर्मचाऱ्यांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

केंद्र सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या संस्था आणि सेवांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून 4 टक्के वाढीव डीएची घोषणा करण्याची शक्यता असून, या वाढीनंतर Dearness Allownace आणि Dearness Relief वाढून 50 टक्क्यांवर

पोहोचणार आहे. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणारा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवर असून, यापूर्वीसुद्धा या भत्त्यामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती.आकडेवारीचा आढावा घ्यायचा

झाल्यास मागील 12 महिन्यांपासूनच्या सीपीआय-आयडब्ल्यूची सरासरी 392.83 इतकी होती. त्यामुळं आता डीए वाढून 50.2 टक्के होणं जवळपास निश्चित झालं आहे. सोप्या शब्दांत सांगावं तर, डीएची

रक्कम ही मूळ वेतनावरून निर्धारित केली जाते. केंद्राकडून डीए आणि डीआरची आकडेवारी सीपीआय-आयडब्ल्यूच्या सरासरीच्या आधारे निश्चित केली जाते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए, तर सरकारी

सेवेतून निवृत्त झालेल्यांना डीआरचा लाभ घेता येतो. वर्षातून दोनदा म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्याच्या दरम्यान डीए आणि डीआरमध्ये वाढ केली जाते.देशात सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता दिला जात असून, या भत्त्याचा लाभ

घेणाऱ्यांमध्ये साधारण 1 कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, यंदाच्या वर्षीचा महागाई भत्ता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून लागू होण्याची

शक्यता असून, आता केंद्र शासनाच्या याच निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!