माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्यातील राज्य राखीव पोलिस बदल, तुरूंग प्रशासन व पोलिस खात्यातील १७ हजार पदांची भरती होणार आहे. लोकसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी म्हणजेच पुढील आठवड्यात
भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे. उन्हाळा संपल्यानंतर जून-जुलैमध्ये भरतीला सुरवात होईल, असे नियोजन असल्याचे प्रशिक्षण व खास पथके विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्याची विशेषत: प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढली, गुन्हेगारीत देखील वाढ होत असतानाही पोलिसांचे मनुष्यबळ मात्र अपुरे पडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. गृह विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर
आता नवीन पोलिस ठाणे सुरू करताना वाढीव मनुष्यबळ त्याठिकाणी असणार आहे. शहरांचा तथा जिल्ह्यांचा विस्तार झाल्याने सोलापूरसह राज्यभरात पोलिस ठाणे वाढीचे प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत.
त्याठिकाणी देखील मनुष्यबळ लागणार असून सेवानिवृत्त कर्मचारी, अपघाती मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती अशा कारणांमुळे पण पोलिसांची पदे रिक्त झाली आहेत.या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत व्हावी म्हणून गृह विभागाने एवढ्या
मोठ्या प्रमाणावर पदभरतीचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी देखील जवळपास १८ हजार पदांची भरती करण्यात आली असून त्यातील सहा हजार नवप्रविष्ठ उमेदवारांचे प्रशिक्षण आता सुरू झाले आहे. ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे
प्रशिक्षण संपल्यानंतर आता नवीन भरती झालेल्या उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाला सुरवात होईल, असेही गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
अशी होणार नवीन पदभरती
पदनाम भरतीतील पदे
जेल शिपाई १,९००
एमआरपीएफ ४,८००
पोलिस शिपाई १०,३००
एकूण १७,०००
ठळक बाबी…
राज्यातील १० पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील नवप्रविष्ठ कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण नुकतेच पूर्ण झाले असून आता २६ फेब्रुवारीपासून उर्वरित सहा हजार जणांचे प्रशिक्षण सुरू होईल. नोव्हेंबरमध्ये प्रशिक्षण संपल्यावर नवीन भरती झालेल्यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल.
आठ दिवसात भरतीची जाहिरात एकत्रित प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर जून-जुलैमध्ये सर्वांचीच एकाचवेळी परीक्षा होईल. पहिल्यांदा मैदानी, त्यानंतर लेखी परीक्षा होणार आहे. उन्हाळ्यामुळे उमेदवारांची मैदानी चाचणी जून-जुलैत घेतली जाणार आहे.
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. गृह विभागाचे त्यादृष्टीने नियोजन असून पुढच्या आठवड्यात सर्वच पदांची एकत्रित जाहिरात प्रसिद्ध होईल. त्यात जवळपास राज्यातील १७ हजार रिक्त पदे असतील.
राज्यातील सर्वच प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता वाढणार असून पूर्वी १० प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता सहा हजार होती. मागच्यावेळी ही क्षमता आठ हजार ६०० करण्यात आली. आता ती आणखी पाच हजाराने वाढवायला सरकारने परवानगी दिली आहे.