माय महाराष्ट्र न्यूज:आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आता कधीही लागू शकते. तत्पूर्वी, २० टक्के उपकरातून राबविण्यात येणाऱ्या
विविध योजनांना प्रशासकीय मान्यता देऊन लाभार्थ्यांची निवड केली नाही, तर हा निधी पुढील आर्थिक वर्षात दायित्वात जाऊ शकतो. त्यामुळे जि. प. समाज कल्याण विभागाने सहा
दिवसांपूर्वीच सर्व योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या व आता पात्र लाभार्थ्यांची निवड यादी अंतिम करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत
मागासवर्गीय कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचाविण्यासाठी उपकरातून शंभर टक्के अनुदानावर स्प्रिंकलर संच, झेरॉक्स मशीन, शिलाई मशीन, अशा स्वयंरोजगाराच्या शंभर टक्के अनुदानाच्या योजना
राबविण्यात येत आहेत. पंचायत समितीस्तरावर प्राप्त लाभाथ्यांच्या अर्जाची छाननी करून नुकत्याच या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. आतासदरील लाभार्थी अल्प उत्पन्न गटातील
आहेत का, यापूर्वी सदर लाभार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने मागील पाच वर्षांत एखाद्या योजनेचा लाभ घेतला आहे का, याची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
ज्या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड झाली आहे, त्याने अगोदर ती वस्तू बाजारातून खरेदी करायची आहे. ग्रामसेवकाने त्याची खातरजमा केल्यानंतर त्या वस्तूची पावती पंचायत समित्यांकडे सादर करायची.
त्यानंतर मग, त्या लाभार्थ्याच्या खात्यावर संबंधित वस्तूची रक्कम ‘आरटीजीएस’मार्फत जमा केली जाते, या सर्व योजना ‘डीबीटी’ तत्त्वावर राबविल्या जातात.
स्प्रिंकलरसाठी १०० टक्के अनुदान :
मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना स्प्रिंकलर संच खरेदी करण्यासाठी २०० टक्के अनुदानावर योजना राबविण्यात येत आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त १३६ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३१ हजार ९०० रुपये दिले जाणार आहेत.
झेरॉक्स मशीनसाठी १०० टक्के अनुदान:
जि. प. समाज कल्याण विभागामार्फत पुरुष आणि महिलांना झेरॉक्स मशीनचा व्यवसाय करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. यंदा १६९ पुरुष आणि १८५ महिलांना प्रत्येकी ४३ हजार ७० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत.शिलाई मशीनसाठी
१०० टक्के अनुदान :
गरजू महिलांना शिलाईचा अनुभव आहे. अथवा यासंबंधी त्यांचा हाच व्यवसाय आहे. अशा १४५ महिलांना शिलाई मशीन खरेदी केल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी ९ हजार ३०० रुपये दिले जाणार आहेत.
निकष काय?
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटके, विमुक्त जातीतील लाभार्थ्यांनाच या योजनांचा लाभ दिला जातो. हे लाभार्थी अल्प उत्पन्न गटातील असावेत.
कागदपत्रे काय लागतात?
जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक, दारिद्रयरेषेखालील असतील, तर ते प्रमाणपत्र, स्वतःची अथवा भाडेतत्त्वावरील जागेचा दाखला आदी प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत.