महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थींनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरुवातीपासून प्रोत्साहित करण्याकरिता राज्यात सुरू असणाऱ्या इन्क्युबेशन केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करुन त्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यास अर्थसहाय्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबविण्यात येत आहे.
अलीकडच्या काळात स्टार्टअप्स राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात चांगले योगदान देत आहेत. नव्या कल्पना घेऊन उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात स्टार्टअप्स पुढे येत आहेत, यात महिला देखील मागे नाहीत. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपना आवश्यकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजीवनी मिळेल, अन्य महिलांना देखील रोजगार उपलब्ध होईल. याबाबींचा विचार करुन राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभिक टप्प्यावरच पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरज आणि स्थानिकस्तरावर उपलब्ध कच्चा माल लक्षात घेऊन स्टार्टअप विकसित होईल. स्टार्टअप विकासाद्वारे महिलामध्ये स्वावलंबन वाढेल. स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून त्यांचा उद्योगाविषयीचा व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे नवे रोजगारही निर्माण होऊ शकतील.
*योजनेचे स्वरूप :-*
देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकेल. योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील महिलांकरिता राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान १ लाख ते कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी स्टार्टअप भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील असावा. स्टार्टअपमध्ये महिला संस्थापक किंवा सह संस्थापक यांचा किमान ५१ टक्के वाटा असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १० कोटी रुपयापर्यंत असावी. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
*अर्ज करण्याची पद्धत व निवड प्रक्रिया :-* ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात आले असून सोसायटीच्या www.msins.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने नि:शुल्क अर्ज करता येईल. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यकता आहे. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक, नावीन्यपूर्ण व प्रभावी स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल. प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेकरिता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे मुल्यांकन समिती गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जांमधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल. मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल.
शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनाच्या आधारे एक चांगला स्टार्टअप सुरू होऊन राज्याच्या आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकेल. त्यासोबतच ही योजना राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि रोजगार देणाऱ्या म्हणून त्यांची ओळख निर्माण करण्यात महत्वाची ठरेल.
*संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर*