नवी दिल्ली
देशातील साखर कारखाने उत्पादित झालेल्या साखरेवर १० ते १४ टक्के व्याजदराने मालतारण कर्ज काढून उस उत्पादक शेतक-यांची एफ.आर.पी. ची रक्कम अदा करतात. यामुळे कारखान्यांवर पडणा-या व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसी मार्फत ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचेकडे केली.
साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड भरमसाठ पडू लागल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत. साखर कारखाने आर्थिक आरिष्टातून बाहेर काढून कारखानदारी स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एनसीडीसी अथवा नाबार्ड यांचेमार्फत कमीत कमी ४ टक्के व्याजाने मालतारण कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारला साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थातून मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या सर्वाधिक जीएसटी गोळा केला जात असल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवित नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पध्दतीने साखर कारखानदारांना मदत करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संबधित नाबार्डच्या अधिका-यांना निर्देशीत केले. त्याबरोबरच साखर कारखान्यांना दिल्या जाणा-या मालतारण कर्जाची परतफेडीची १०० टक्के हमी असल्याने हा निर्णय झाल्यास साखर कारखानदार व उस उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी उत्तरप्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार व एम. एस. पी गॅरंटी किसान मोर्चाचे समन्वयक सरदार व्ही एम. सिंग उपस्थित होते.