नेवासा/प्रतिनिधी
तालुक्यातील नजीक चिंचोली येथील कॉ.बन्सी सातपुते यांची भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा सचिव पदी निवड झाली आहे.
आहिल्यानगर येथे भाकपचे जिल्हा त्रैवार्षिक अधिवेशन पार पडले, या अधिवेशनात पुढील तीन वर्षासाठी जिल्हा कार्यकारिणी निवडण्यात आली. यामध्ये जिल्हा सचिव पदी कॉ.अड.बन्सी सातपुते, जिल्हा सहसचिव पदी कॉ.अड.सुधीर टोकेकर व कॉ.संतोष खोडदे यांची निवड झाली तर
कार्यकारिणी सदस्यपदी अॅड. कॉ.सुभाष लांडे, स्मिता पानसरे, भगवान गायकवाड, कॉ.बाबा अरगडे, लक्ष्मण नवले, निवृत्ती दातीर, प्रताप सहाने, सुरेश पानसरे, कानिफनाथ तांबे, सुनील दुधाडे, भारत आरगडे, भारती न्यालपेल्ली, संदीप इथापे, बबन पाटील सालके, आप्पासाहेब वाबळे यांची निवड करण्यात आली आहे.
अधिवेशनात शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी संघर्षाचा ठराव
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव कॉ. डॉ. राम बाहेती यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये व राज्य सचिव कॉ. अॅड. सुभाष लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या त्रैवार्षिक जिल्हा अधिवेशनात शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक-कामगार, अल्पसंख्यांक व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
महिला फेडरेशनच्या कॉ. स्मिता पानसरे, आप्पासाहेब वाबळे, कॉ. बाबा आरगडे, कॉ. बबनराव सालके, जिल्हा सचिव कॉ. अड. बन्सी सातपुते, जिल्हा सहसचिव कॉ. अड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, ज्ञानेश्वर सहाणे, कॉ. महेबुब सय्यद, कॉ. अनंत लोखंडे, अशोक सब्बन, कॉ. कारभारी उगले, कॉ. भगवान गायकवाड, अड, ज्ञानदेव सहाणे, कॉ. सुभाष ठुबे, कॉ. सुरेश पानसरे, कॉ. बापूराव राशिनकर, लक्ष्मण नवले, कॉ. सतिश पवार, कॉ. मारुती सावंत, कॉ. कन्हैय्या बुंदेले आदींसह व प्रत्येक तालुक्यातून प्रतिनीधी सहभागी झाले होते.
भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९९५ व १९५२ नुसार निवृत्त झाल्यावर जी पेन्शन मिळते, ती अत्यंत कमी आहे. त्यामध्ये औषधाचा खर्च देखील भागत नाही, म्हणून या सर्व कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळाली पाहिजेत अशी मागणी करण्यात आली. कामगारांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे, यासाठी २६ ते ३० हजार रुपये वेतन श्रमिकांना द्यावे, केंद्र सरकारने कामगारांचे जुने कायदे बदलण्यासाठी बहुमताच्या जोरावर कामगार संहिता कोड लागू केलेले आहे. नवीन कायदे भांडवलदाराच्या बाजूने असल्यामुळे त्याला कामगारांच्या वतीने या अधिवेशनात विरोधत करुन जुने कामगार कायदे कायम ठेवण्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
गायरान जमिनी वन जमिनी व इतर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे विनाअट नियमित करून त्यांना पट्टे द्यावेत, शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावी, शेतीमालाला किमान हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करु नये, शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्यावी, असंघटित्त क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन २१ हजार रुपये मिळावे, कामगार विरोधी नवीन चार श्रमसंहिता रद्द करण्यात याव्या, महाराष्ट्र शासनाने जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे, बेरोजगारांना नोकरी द्या किंवा बेरोजगार भत्ता द्यावा, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, आदिवासी व समाज कल्याण विभागाच्या निधी इतरत्र वळवू नये, लाडकी बहिण योजनेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अल्पसंख्यांक व दलित समाजावर होत असलेले हल्ले व दहशतीला आवर घालावा, पिक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची करण्यात यावी आणि सरकारी नीमसरकारी विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यासाठी भविष्यात सरकारकडे पाठपुरावा करुन वेळप्रसंगी संघर्ष करण्याचा ठराव घेण्यात आला. नाशिक येथे होणाऱ्या पक्षाच्या राज्यस्तरीय त्रैवार्षिक अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातून प्रतिनिधी देखील यावेळी निवडण्यात आले.