नेवासा/प्रतिनिधी
१०४ वर्षांपूर्वी मंजुरी असलेल्या ब्रिटिश कालिन बेलापूर-परळी रेल्वे प्रकल्पावरील स्थगिती उठून लवकरात लवकर काम सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावी अशी मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली.
मुंबई अधिवेशना दरम्यान सभागृहात बेलापूर-परळी रेल्वे मार्ग विषयी लक्ष वेधताना आमदार विठ्ठल लंघे म्हणाले की, श्रीरामपूर (बेलापूर) – नेवासा -शेवगाव-परळी हा व्यापारी आणि नागरिक दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा रेल्वे मार्ग होणे कामी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने श्रीरामपूर (बेलापूर) ते परळी रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली होती आणि यासाठी ३६८ हेक्टर क्षेत्र भूसंपादनही करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये आत्ताचे व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः शिफारस करून यासाठी येणाऱ्या खर्चात राज्य सरकारचा ५०% खर्च देण्याची तयारी असेल, असा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवलेला आहे.
या प्रस्तावानंतर २०२२ मध्ये झालेल्या सर्वे अहवालास मध्य रेल्वे बोर्डाने स्थगिती देताना शासनास कमी परतावा मिळणार असल्याचे कारण देत रेल्वे प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
मात्र रेल्वे बोर्डाने राज्यातील रेल्वे प्रकल्प मंजूर केलेले अहमदनगर -बीड – परळी, बारामती -लोणंद- फलटण सोलापूर- तुळजाभवानी – धाराशिव हे रेल्वे प्रकल्प आणि बेलापूर-परळी रेल्वे प्रकल्पाची तुलना केली असता मंजूर असलेले रेल्वे प्रकल्प बेलापूर परळी रेल्वे प्रकल्पा पेक्षा जास्त तोट्यात व कमी परतावा देणारे असून देखील त्याला मंजूर कशी मिळाली. अशी विचारणा करत आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी बेलापुर – परळी रेल्वे मार्ग होणे कामी आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने याची दखल घेऊन या अधिवेशनादरम्यान यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवावा अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील राज्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण तसेच अविकसित भागाला गती मिळावी व प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावेत यासाठी काही निवडक प्रकल्पामध्ये हा बेलापूर-परळी रेल्वे प्रकल्प असून खर्चातील ५० टक्के आर्थिक सहभाग नोंदवून पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे याबाबत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या असणाऱ्या अडचणी बाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये लवकरच केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे राज्य शासनाच्या वतीने आमदारांसोबत एक बैठक लावली जाईल आणि या रेल्वे मार्गाचे काम कसे पुढे लवकरात लवकर सुरु करता येईल याबाबत निर्णय घेतला जाईल.