माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्यातील साखर कारखान्यांमधील कार्यकारी संचालकांच्या निवृत्तीचे वय नेमके किती असावे, याविषयी तयार झालेला संभ्रम अखेर शासनाने संपुष्टात आणला आहे.
आता वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत ‘एमडी’ मुदतवाढ मिळवू शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.वयाची ६० वर्षे पूर्ण होताच कारखान्यांमधील ‘एमडी’ला निवृत्त करावे, अशी अपेक्षा या पदासाठी पात्रताधारक असलेल्या इतर उमेदवारांची होती.
परंतु अनेक ‘एमडी’ आपल्या कामाचा अनुभव, कौशल्य तसेच संचालकांच्या असलेल्या संबंधातून मुदतवाढ मिळवत होते.राज्याच्या साखर आयुक्तांना योग्य वाटल्यास ते एक वर्षांची मुदतवाढ देऊ शकत होते. परंतु सहकार मंत्रालयाने ठरविल्यास
अजून एका वर्षांची मुदतवाढ मिळत होती. निश्‍चित अटी नसल्यामुळे ‘एमडी’च्या मुदतवाढीच्या वयाबाबत राज्यभर गोंधळ होता.सहकार विभागाचे उपसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी गुरुवारी (ता.१) याबाबत एक आदेश जारी करीत मुदतवाढीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत
करण्यात आल्याचे घोषित केले. मात्र संबंधित ‘एमडी’ने आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता केलेली नसावी, त्याची चौकशी प्रस्तावित नसावी अशा अटी टाकलेल्या आहेत. शिवाय, मुदतवाढीचा निर्णय साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ परस्पर घेऊ शकत नाही.
त्यासाठी साखर आयुक्तांमार्फतच प्रस्ताव जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.या अटींवर मिळणार मुदतवाढ:संबंधित एमडी भ्रष्टाचारमुक्त असावा. मागील पाच वर्षांत कारखान्याचा संचित तोटा त्याने ७५ टक्क्यांच्या खाली आणलेला असावा. मागील आर्थिक
पत्रके पूर्ण केलेली व लेखापरीक्षण पूर्ण केलेले असावे. उपपदार्थ प्रकल्पांमधील क्षमता ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापरलेली असावी.केंद्राचे व राज्याचे कर्ज, देणी वेळेत चुकती केलेली असावी. वेतन व भत्ते मिळून ठरणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त एकत्रित वेतन
मिळणार नाही.मुदतवाढ ही पुनर्नियुक्ती समजली जाईल.निवृत्तीनंतर कार्यरत नसलेल्या ‘एमडी’ला पुन्हा नियुक्ती देता येणार नाही.मुदतवाढ प्राप्त करण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या एमडी सक्षम हवा.