पाणी वापर संस्थांच्या अडीअडचणीचे निराकरणासाठी शिखर समितीची स्थापना

मुंबई

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडुन व्यवस्थापन अधिनिय २००५ ची प्रभावी अमंलबजावणी व त्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांच्या अडीअडचणीचे निराकरण करुन त्यांना प्रभावी व कार्यक्षम करण्यासाठी
जलसंपदा मंत्री यांचे अध्यक्षेतेखाली राज्यस्तर शिखर समिती स्थापन करणेत आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने
दि.११ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून त्यात म्हंटले आहे की,महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार पाटबंधारे प्रकल्पांचे सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. सिंचन व्यवस्थापनेमध्ये लाभधारकांचा / शेतक-यांचा सहभाग अनिवार्य करण्याचे धोरण शासनाने स्विकारले आहे.

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या अंमलबजावणीत येणा-या अडचणींवर मात करण्यास्तव कायद्यात अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक असल्याने शासनाने दिनांक २४/०५/२०२२ व १०/०३/२०२३ नुसार अभ्यासगट स्थापन केला होता.
या अभ्यासगटाने शिफारस केल्यानुसार पाणी वापर संस्थांना येणा-या अडचणी दूर करणे व त्यासाठी राज्यस्तरावर बैठका घेऊन सुधारीत शासन परिपत्रके /मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणे चे धोरण आखणेसाठी राज्यस्तर पाणी वापर संस्था शिखर समिती खालील प्रमाणे गठीत करण्यांत येत आहे.

*शिखर समितीचे स्वरुप खालीलप्रमाणे:-

१) अध्यक्ष- जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२) सदस्य- सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मुंबई
३)सदस्य-सचिव, जलसंधारण विभाग, मुंबई
४)सदस्य-सचिव, कृषी विभाग, मुंबई
५)सदस्य- महासंचालक, वाल्मी औरंगाबाद
६)सदस्य-पाण्याचे संबंधित नॉन गव्र्व्हमेंट ऑरगानायझेशचे प्रतिनिधी
७)सदस्य- व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (MCDC)
८) सदस्य-कार्यकारी संचालक (सर्व महामंडळे)
९) सदस्य-उप सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मुंबई
१०)सदस्य सचिव-अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे
११)निमंत्रित सदस्य-पाणी वापर संस्थेचे प्रतिनिधी. (प्रत्येक प्रादेशिक विभागातील एक याप्रमाणे).

* समितीची कार्यकक्षा–

i.महाराष्ट्र सिंचन शेतकरी व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे.
ii. पाणी वापर संस्था आर्थिक सक्षमीकरण करणे.
iii. गतवर्षीच्या सिंचन हंगामामध्ये पाणी वापर संस्था यांना आलेल्या अडचणी व त्या निराकरण करण्याच्या उपाययोजना.
iv. पाणी वापर संस्था कार्यान्वित राहाण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण व इतर विभागांशी समन्वय व सहकार्याने शासनाचे विविध योजनांचा पाणी वापर सस्थांना थेट लाभ उपलब्ध करुन देणे.

*शिखर समितीच्या बैठकांचे नियोजन—
सदर शिखर समितीची वर्षातून दोन वेळा बैठक आयोजित करण्यात यावी.

*कार्यकारी संचालक यांचे संनियंत्राणाबाबत कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे राहिल—
l. सर्व कार्यकारी संचालकांनी त्यांचे कार्यकक्षेत असलेल्या लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करणे या संस्थांचे सक्षमीकरणा संबंधात वरील कार्यकक्षेत नमुद केलेल्या बाबींची सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी कार्यकारी संचालकांची राहील.
II. शिखर समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे योग्यरित्या अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री सनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यकारी संचालक यांनी करणे बंधनकारक राहील.
iii. राज्यातील सामाजिक व भौतिक परिस्थितीनुसार त्या त्या प्रादेशिक क्षेत्रात स्वतंत्र अन्य पूरक व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांचा पर्याय निवडून पथदर्शी प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
iv. पाणी वापर संस्था कार्यान्वीत राहण्यासाठी देय अनुदान उपलब्ध करुन देणे.
v. संबंधीत अधीक्षक अभियंता / मुख्य अभियंता यांचे समवेत तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात यावी.