माय महाराष्ट्र न्यूज:महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठीची पीकविमा यादी जाहीर करण्यात आली आहे. पीकविम्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी फॉर्म भरले होते. मात्र काही शेतकऱ्यांच्या फॉर्मध्ये त्रूटी राहिल्या किंवा काही शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फॉर्ममध्ये चुका झाल्या आहेत.
असे शेतकरी पीकविम्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरले आहेत. तर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आपले नाव, लागवडीचे क्षेत्र, बॅंक खाते इत्यादी बाबी तपासता येणार आहेत. शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय यादी देण्यात आली आहे.
शेतकरी जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर पीकविमा तपासता येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीकविम्यासंदर्भातील आपली विविध माहिती आणि तपशील चेक करता येणार आहे. प्रशासनाने दिलेल्या या यादीत शेतकऱ्यांची माहिती देण्यात आली आहे.
पीकविम्याचा हफ्ता भरल्यानंतर मिळालेल्या पावतीचा क्रमांक किंवा आयडी शेतकऱ्यांकडे आहे. पीक विम्यासंदर्भातील स्टेटस किंवा माहिती चेक करताना तो अॅप्लिकेशन आयडी शेतकऱ्यांनी वापरायचा आहे. या अॅप्लिकेशन आयडीनुसार सर्च केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांची माहिती दिसणार आहे.
मागील हंगामात पीकविम्यापोटी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिल्यानंतरदेखील यासाठी तरतूद केलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा प्रशासनाकडे आहे. सरकारने पीक विमा कंपनीला खर्च दिल्यानंतरदेखील
मोठी रक्कम प्रशासनाकडे शिल्लक राहणार आहे. याच रकमेतून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजूरीसाठी येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. मागील वर्षी बीड जिल्ह्यात
या प्रकारची सरसकट मदत केली गेली होती. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरककट हेक्टरी 10,000 रुपयांची मदत सरकारने करावी असा प्रस्ताव आहे.पीकविम्यासंदर्भात आजही देशातील अनेक शेतकरी अनभिज्ञ आहेत. त्यांना याचे लाभ
किंवा प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नाही. शेतकरी आणि प्रशासनामध्ये यासंदर्भात पुरेशी स्पष्टता नाही. याचा फायदा विमा कंपन्यांना होताना दिसतो आहे. अनेक ठिकाणी नुकसान पाहून सरकार त्या परिस्थितीनुसार सरसकट मदत जाहीर करते आहे.
अर्थात यात प्रत्येक शेतकऱ्याला किती आणि कधी मदत मिळणार याबद्दल मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळेच पीकविमा आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान यासंदर्भात राज्य सरकार आगामी काळात काय धोरण स्वीकारते आणि कोणत्या घोषणा करते याकडे राज्यातील शेतकऱ्याचे लक्ष लागलेले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतूदीची माहिती दिली होती. यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितले होते की २०२१-२२मध्ये शेतकऱ्यांच्या खरीप आणि रबी
पिंकाचे संरक्षण करताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.३७ लाख कोटी रूपयांची एमएसपी(MSP) ट्रान्सफर केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या असेसमेंटसाठी ड्रोन टेक्नॉलॉजीची मदत घेतली जाणार आहे.
सोबतच ड्रोनच्या माध्यमातून ६ न्यूट्रिएंट आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
