नेवासा/प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये अमुलाग्र बदल करण्याकरिता नेमलेल्या अभ्यासगट समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून जलसंपदा विभागाच्या संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सहभागी सिंचन धोरणांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने सन २००५ मध्ये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंमलात आणला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यात अमुलाग्र बदल करण्याबाबत दि. २४ मे २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, सचिव (लाक्षेवि) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत करण्यात आलेला होता. या अभ्यासगट समितीची पुनर्रचना करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होती.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल सुचविण्याकरीता अभ्यासगट समितीची पुर्नरचना करण्यात आली ती अशी…
नवीन समिती…
डॉ. संजय बेलसरे, महासंचालक, (संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता(अध्यक्ष),
श्री. बा.ज.गाडे, अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे(सदस्य सचिव),
डॉ. हेमंत तु. धुमाळ, मुख्य अभियंता (वि.प्र.), जलसंपदा विभाग,पुणे(सदस्य),
श्रीमती वैशाली नारकर, अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी
(सदस्य),
श्री. अ. का. देसाई, अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर(सदस्य),
डॉ.राजेश पुराणिक, विभागप्रमुख, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद(सदस्य),
श्री.स.को. सच्चीनवार, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण औरंगाबाद(सदस्य),
डॉ. सुरेश कुलकर्णी, निवृत्त सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण.मुंबई(सदस्य),
श्री. शहाजी सोमवंशी, अध्यक्ष, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था, जि.नाशिक(सदस्य),
श्री.रा.बा, गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक(सदस्य),
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ व जलसंपदा विभागांतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दि. १७ व १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करुन त्यात आवश्यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचविणे,महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन नियम, २००६ चा अभ्यास करून त्यातील आवश्यकतेनुसार तरतुदीमध्ये बदल सुचविणे, वरीलप्रमाणे बदल सुचविताना इतर राज्यांच्या पाणीवापर संस्थांचा Model चा अभ्यास करुन योग्य Model निवडण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय नोंदविणे, राज्याच्या सहकार कायदा अंतर्गतच्या तरतुदीपैकी Commercial Sustainability च्या अनुषंगाने आवश्यकतेनसार कलमांचा समावेश करण्याचे सचविणे, समितीने ४ महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.