पाणी साठा आणि जमिनीची सुपिकता वाढविणारी “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना

पाणी साठा आणि जमिनीची सुपिकता वाढविणारी “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना

पाणी साठा आणि जमिनीचा कस वाढविणारी “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना असून
जलस्तोत्रात गाळ साठणे ही क्रिया कायम स्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना केवळ ३ वर्षापर्यंत मर्यादित न राहता ती कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे,ही पाणी,शेती आणि शेतकरी यांचे अनुषंगाने महत्वाची बाब आहे.
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे घरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेची मुदत मार्च, २०२१ अखेरीस संपलेली असल्याने सदर योजना यापुढे ३ वर्षासाठी राबविणेबाबत दि. १६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ दिली आहे. परंतु जलस्तोत्रात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना पुढील ३ वर्षापर्यंत मर्यादित न राहता ती कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

यावर्षी अल निनो या कारणाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. तसेच मागील काळात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ची अंमलबजावणी करीत असताना A.TE. Chandra foundation व B.J.S. ( भारतीय जैन संघटना) या सारख्या संस्थांनी त्यात तज्ञत्व मिळवले आहे. म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यात आणि विशेषकरुन विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयामध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

*योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:–*

१) स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :- * या योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक धारणा आहे.

* सार्वजनिक व खाजगी भागिदारी : गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतक-यांना दिला जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. यानंतरच्या वित्तीय वर्षात सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष घेऊन, त्यातून कायमस्वरुपी चालणा-या योजनेचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अॅपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे..

*अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर:– या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओटॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची प्रक्रिया अवनी अॅप अन्वये करण्यात येईल. अवनी अॅप अंतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे:-
जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती….
• प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ.
•शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती.जलसाठे व गाव निहाय शेतकरी निहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची (ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या तपशीलासह) संख्या याची माहिती
• उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या. • एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण
• त्यातील ताळमेळ समजून घेण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि MB रेकॉर्डिंग ची तपासणी केली जाईल.
सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती. केलेल्या कामाची आणि शेतक-यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती

* संनियंत्रण:- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी अॅप मार्फत करण्यात येणार आहे.

*मूल्यमापन “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतक-यांचा उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निवळ नफ्यात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १% पर्यंत खर्च करण्यात येईल.
* ६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील.

* गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील तसेच पाणीसाठा वाढवण्याच्या हेतूने वाळू उत्खनन करावे लागत असल्यास महसुल विभागाचा प्रचलित नियमाप्रमाणे करण्यात येईल.
* जिल्हा स्तरावर या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग हे राहतील.

*निवड प्रक्रिया(यादी तयार करणे):—

१) गाळ घेऊन गेलेले सीमांत / अत्यअल्पभूधारक ( १ हेक्टर पर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येतील.
२) शिवाय विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास (सबसीडी) पात्र राहतील. सदर लोक बहूभूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील.

*शेतक-यांना अनुदानाची मर्यादा:-
पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या रु.३५.७५/ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु.१५,०००/- च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु.३७,५००/- अधिकाधिक देय राहील. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील.

*अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शन व कार्यपध्दती:–
१) गावात “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत काम सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव घेऊन अशासकीय संस्थांनी जिल्हा स्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा. त्यात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल.
२) जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर साधक-बाधक विचार करुन संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
३) जिल्हास्तरीय समितीस बैठकीअभावी मान्यता देण्यासकालावधी लागण्याची शक्यता असल्यास, अध्यक्ष व सचिवांच्या मान्यतेने संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा म्हणून व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी तद्नंतर समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवावे.
४) एका जलसाठ्याचे गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय सस्थांचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थाची क्षमता तपासून घेऊन जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एक अशासकीय संस्थेची निवड करेल.

*अशासकीय संस्थाचे कार्य खालीप्रमाणे राहील…*

अ) सदर संस्था जिल्हयातील ज्या जलसाठ्यातून गाळ काढणार आहे त्या प्रत्येक जलसाठ्याची माहिती अवनी अॅपवर नोंदणी करेल. अवनी अॅपवर भरण्यात येणारी माहिती बरोबर असल्याचे सदर संस्थेतील कार्यरत इतर व्यक्तीकडून प्रमाणित करुन घेईल.
ब) अशासकीय संस्थामध्ये नियुक्त करण्यात येणा-या कर्मचा-यांना अवनी अॅप संदर्भातील प्रशिक्षण A. T.E. Chandra Foundation यांचेमार्फत दिले जाईल.
५) प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अशा क्षेत्रातील संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत धरणातील / जलसाठयातील गाळ उपसा परिमाण इ. बाबी प्रमाणित करुन त्यानुसार उपअभियंताद्वारे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल व तसे संबंधित संस्थेस कळविण्यात येईल.
६) कार्यकारी अभियंता यांचे स्तरावर उप अभियंता यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी करुन प्रस्तावाना तांत्रिक मान्यता देण्यात येईल व तसे सबंधित अशासकी संस्थेस कळविण्यात येईल.
(७) कार्यकारी अभियंता यांचेकडून प्रदान करण्यात आलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार प्रत्यक्ष गाळ उपसण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
८) गाळ काढण्याचे काम सुरु करण्यापूर्वी जलसाठ्याचे फोटो तथा व्हिडिओ काढण्यात येऊन त्याचे जिओटॅगिंग करण्यात येईल.
९) साधारणपणे पहले आओ, पहले पाओ’ या तत्वाप्रमाणे गाळाची वाटणी शेतकऱ्यांमध्ये करण्यात येईल. तरी सुद्धा विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प आणि
अल्पभूधारक असे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावे. याआधीचा अनुभव आधारे दिसून आले आहेत की या मापदंडात बसणारे साधारण ४० टक्के लोक असतात. त्यामुळे या प्राधान्यक्रमातील प्रत्येकाला गाळ मिळेल. तरी सुद्धा काही वाद उद्भवल्यास ती विकोपाला जाणार नाही त्याबाबतची जबाबदारी अशासकीय संस्थेनी घ्यावी.
१०) पात्र शेतक-यांची यादी अवनी अॅपवरुन प्राप्त होईल. त्यासाठी ७/१२ चा उतारा आणि सदर शेतकरी विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक सदरात मोडतात याबाबतीत पंचनामा सादर करावा. सदर पंचनाम्यात ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शिक्षक, तलाठी यापैकी कोणत्याही एक कर्मचारी यांचा समावेश असणे आवश्यक राहील. ११) सदर ७/१२ आणि पंचनामा अवनी अॅपवर अपलोड केले जाईल. अवनी अॅप कार्यरत नसल्यास किंवा काही अडचण आल्यास अशासकीय संस्थेने सर्व नमूद बाबींची
१२) प्रत्येक शेतक-याने घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण दर्शविणारा तपशीलावर अवनी अॅपवरुन माहिती काढून ती उत्खनन केलेल्या गाळाच्या प्रमाणाशी दर दिवशी ताळेबंद तयार करुन योग्य असल्याची खात्री करावी.
१३) वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गाळाची (गौण खनिजाची विक्री किंवा त्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.
१४) गाळ काढण्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात यावी व त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी.
१५) उपअभियंता यांनी “पास फार पेमेंट” (शेतक-यांचे नाव, गाळाचे प्रमाण, अनुदान नमूद करुन करुन कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देयक अदा करण्यासाठी सादर करावा. कार्यकारी अभियंता यांनी देयकाबाबतचा मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा. मान्यतेनंतर सदर देयक संबंधित अशासकीय सस्थांना अदा करावे. अदा करताना:..
अ) इंधन व यंत्रसामुग्रीचे देयक अशासकीय संस्थेस करावे.
ब) शेतक-यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान DBT (Direct Bank Transfer) ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंचायतीला अदा करावे.
क) ग्रामपंचायतीने निधी प्राप्त झाल्याचे एका आठवडयाचे आत संबंधित शेतक-यांनी अदा करावे.

१६) अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शेतक-यांकडे सिंचनाची सोय असल्यास शासनाच्या “मागेल त्याला ठिबक योजनेची त्याना पुरेशी माहिती पुरवून त्यांच्याकडून घोषणा स्वरुपात वचनबध्दता लेखी घेतली जाईल, की पुढील हंगामापूर्वी ठिबक लावून घेऊन ते सिंचन करणार.

*सनियंत्रण समित्या:-*

या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करीता खालील प्रमाणे राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तर समित्या गठीत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

*राज्यस्तरीय समिती*
कार्यकक्षा:- सदर योजनेतर्गत धोरणात्मक अडचणी उद्भल्यास, त्याप्रमाणे निर्णय घेणे व अ.मु.स./ प्रधानसचिव / सचिव, मृद व जलसंधारण यांनी वेळोवेळी या योजनेचा आढावा घेणे.

१) मुख्य सचिव–अध्यक्ष
२) अ.मु.स./ प्रधान सचिव/सचिव जलसंपदा विभाग– सदस्य
३) अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव कृषि विभाग–सदस्य
४) अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, महसूल विभाग–सदस्य
५)अ.मु.स./प्रधानसचिव/सचिव, मृद व जलसंधारण– सदस्य सचिव
६) अशासकीय संस्थाचे प्रतिनिधी–विशेष आमंत्रित

*जिल्हास्तरीय समिती*
कार्यकक्षा : कार्यपध्दतीप्रमाणे काम करणे व अवनी अॅपनुसार वेळोवेळी योजनेचा आढावा घेणे.

१) जिल्हाधिकारी — अध्यक्ष
२) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी–सदस्य
३) कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग–सदस्य सचिव
४) निरिक्षक,भुमिअभिलेख–सदस्य
५) जिल्हा माहिती अधिकारी–सदस्य
६) अशासकीय संस्थाचे प्रतिनिधी–विशेष आमंत्रित

*तालुकास्तरीय समिती*

१) उप विभागीय अभियंता–अध्यक्ष
२) तालुकास्तर कृषि अधिकारी– सदस्य
३) निरिक्षक, भुमिअभिलेख-सदस्य
४) शाखा अभियंता, मृद व जलसंधारण–सदस्य सचिव
५) अशासकीय संस्था व खाजगी क्षेत्र प्रतिनिधी–विशेष आमंत्रित

*निधीचे श्रोत*

गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च ( दोन्ही मिळून रु.३१ प्रति घन मीटर यानुसार) व गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतक-यांना एकरी रु १५,०००/- च्या मर्यादेत (प्रति घनमीटर रु ३५.७५ प्रमाणे) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. शासनाकडून च राज्यनिधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. प्रस्तुत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेकरीता आवश्यक असलेला निधी जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ मधून सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता भागविण्यात येईल. दरम्यानच्या काळात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेकरिता स्वतंत्ररिता लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
वरील दराची गणना सद्यस्थितीत असलेल्या इंधनाच्या प्रति लि. दर अंदाजे रु ११०/- या प्रमाणे करण्यात आला असून, रु. ३१/- हा दर आर्थिक वर्ष २०२३ २०२४ करिता लागू राहील. तद्नंतर पुढील आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात रु. १०/ या प्रमाणे वाढ/घट झाल्यास त्याप्रमाणे रु १.३०/- या पटीत प्रति घन मीटर वाढ/घट तसेच यंत्रसामुग्री दरामध्ये दरवर्षी वाढ होणार असल्याने त्यानुसार रु१.३०/- प्रति घनमीटर ने दरवर्षी वाढ केली जाईल. ही बाब विचारात घेता इंधना मधील दरामध्ये होणारी वाढ अथवा घट यानुसार तसेच यंत्रसामुग्री दरात वर्षातून एकदा दरामध्ये बदल करण्याचे अधिकार विभागास असतील.

सदर योजनेतर्गत निधी वितरण अवनी अॅपच्या माहिती वर आधारित खालीलप्रमाणे करण्यात
येईल….
१. अशासकीय संस्थाना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत निधी अदा करण्यात येईल.
२) अल्प व अत्यल्प भूधारकांना DBT (Direct Bank Transfer) ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंयातीकडून अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
३) गाळाचे प्रमाण मोठे असल्यास, अशा वेळी गाळ काढण्याच्या भागाचे (Part Payment) अदा करण्याची आवश्यकता भासल्यास अवनी अॅपच्या माहिती अन्वये दोन किंवा अधिक भागात देयक अदा करण्यात येईल. मात्र अंतिम देयकाचे वितरण हे ग्रामसभेच्या मान्यतेअंती अदा करण्यात येईल.

–जलमित्र सुखदेव फुलारी
मो.नं.९४२३७४९२७५