माय महाराष्ट्र न्यूज:उद्या (1 फेब्रुवारी) सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्व देशाच्या नजरा लागल्या आहेत. तत्पूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार चहा, कॉफी, मसाले आणि रबरशी संबंधित अनेक दशके जुने कायदे रद्द करण्याचा विचार करत आहे.
या कायद्यांच्या जागी सरकारला नवीन कायदे आणायचे आहेत. या नवीन कायद्यांचा उद्देश या क्षेत्रांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे तसेच व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने मसाले (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक 2022, रबर (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, 2022, कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, 2022, चहा (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, 2022 या मसुद्यावर
भागधारकांकडून विचार मागवले आहेत. लोक/भागधारक या चार विधेयकांच्या मसुद्यावर 9 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवू शकतात.वाणिज्य मंत्रालयाने चार वेगवेगळ्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटले आहे की ते चहा कायदा-1953,
मसाले बोर्ड कायदा-1986, रबर कायदा-1947 आणि कॉफी कायदा-1942 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या मसुद्यात म्हटले आहे की, हे कायदे रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदे आणण्याचा प्रस्ताव सध्याच्या
गरजा आणि उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चहा कायदा रद्द करण्याचे मुख्य कारण हे आहे की ज्या पद्धतीने चहा अलिकडच्या दशकात उत्पादित, विपणन आणि वापरामध्ये खूप बदल झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या
कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. संबंधित चहा मंडळांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे. जसे की उत्पादनास समर्थन देणे, गुणवत्ता सुधारणे, चहा उत्पादकांचे कौशल्य विकसित करणे आणि चहाला प्रोत्साहन देणे.
