नेवासा
राज्यातील कृषी उत्पन्न समित्यांच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका नेवासा आम आदमी पार्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.
सध्या राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि. १५/०३/२०२३ रोजी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कोणताही शेतकरी तो शेतकरी असल्याचा दाखला जोडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढू शकतो अशा पध्दतीची दुरुस्ती करून त्याप्रमाणे अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. सदर अधिसुचनेनुसार राज्यामध्ये अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळ निवडणूकीत आपले अर्ज दाखल केलेले आहेत. उद्या गुरुवार दि.२० एप्रिल ही सदरचे उमेवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारिख आहे. अश्यातच आम आदमी पार्टी नेवासा यांचे कार्यकर्ते ॲड.सादिक शिलेदार, राजु आघाव, भाऊसाहेब बेल्हेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सर्व शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा व त्यांची नावे मतदान यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत या करीता जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. संजय कोतकर यांच्या मार्फत दाद मागितली आहे.
याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, ” एकिकडे शेतकऱ्यांना केवळ संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत उमेदवारी करण्याचा हक्क देत असतांना राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित ठेवलेले आहे. उमेदवार हा स्वतः मतदार यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे तो मतदान करु शकत नाही. वास्तविक पाहता सदरची बाब उमेदवार तसेच सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची हक्क हिरावून घेण्याची राज्य शासनाची प्रवृत्ती असून त्यामुळेच अश्या प्रकारची बेकायदेशिर व असंविधानीक दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या तोंडला पाणी पुसण्याचा प्रकार राज्य शासनामार्फत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे नाव मतदार यादीत सामिल करुन घेऊन त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा व तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
ॲड. संजय कोतकर
राज्य शासनाने दि. १५/०३/२०२३ रोजी काढलेली अधिसूचना ही बेकायदेशिर असून सदर अधिसूचना बेकायदेशिर असल्याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
– ॲड. संजय कोतकर(जेष्ठ विधिज्ञ)
अँड.सादिक शिलेदार
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार न देता राबवलेली निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशिर असून त्यामुळे शेतकरी हे त्यांच्या अधिकारापासून वंचित होणार आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घेणारे संचालक निवडणूक प्रक्रियेतून निवडूण येणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
-अँड.सादिक शिलेदार
आम आदमी,पार्टी नेवासा.