माय महाराष्ट्र न्यूज : भारतात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अशा स्थितीत शेतकरी कर्जबाजारी होतात. या परिस्थितीचा विचार करून,
भारत सरकार गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू करत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम दोन-दोन हजारात तीनपट दिली जाते. आतापर्यंत 10 वा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या
बँक खात्यावर जमा होत आहे. तथापि, अनेक अहवालांनुसार, एप्रिल महिन्यातील कोणत्याही तारखेला 11 तारखेला पीएम किसान सन्मान निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येऊ शकतो.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात फसवणुकीच्या अनेक घटनाही समोर आल्या असून त्यात वाढही झाली आहे.
मात्र, आता ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना ई-केवायसी भरणे अनिवार्य केले आहे. ई-केवायसी तपशील पूर्ण न केल्यामुळे किंवा ते योग्यरित्या न भरल्यामुळे शेतकरी पीएम सन्मान निधीच्या 11व्या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात.
पीएम किसान योजनेसाठी चुकीची माहिती भरणाऱ्यांकडे शेतकऱ्याने चुकीची कागदपत्रे सादर केली, तर त्याला नुकसान सहन करावे लागेल. शेतकऱ्याला फक्त झटका बसणार नाही
तर योजनेंतर्गत दिलेले पैसेही त्याच्याकडून काढून घेतले जातील. या योजनेंतर्गत घेतलेले पैसे त्याला परत करावे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसाल तर रकमेसाठी चुकीची माहिती देऊन चुकूनही नोंदणी करू नका.
अशा इतरही अनेक तरतुदी आहेत, ज्याचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे. जर एखादा शेतकरी आपली शेतजमीन शेतीसाठी वापरत नसेल तर इतर कामांसाठी किंवा इतरांच्या शेतात शेतीची कामे करत असेल तर तो या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाही.
पती-पत्नी दोघे मिळून पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्याच बरोबर जर कोणी शेतमालक असेल, पण तो सरकारी कर्मचारी असेल किंवा सेवानिवृत्त असेल, विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री असेल तर अशा लोकांनाही शेतकरी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
