माय महाराष्ट्र न्यूज:केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने म्हटले आहे की 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 एप्रिल 2022 पासून B2B व्यवहारांसाठी
इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागेल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B)
व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. नंतर ते 1 जानेवारी 2021 पासून रु. 100 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी देखील लागू करण्यात आले. नवीन GST नियमाचा भारतातील लाखो कंपन्यांवर परिणाम होणार आहे.
गेल्या वर्षी 1 एप्रिलपासून, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या B2B ई-इनव्हॉइस तयार करत होत्या. हे आता 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी विस्तारित केले
जात आहे. यासह, अधिक पुरवठादारांना 1 एप्रिल 2022 पासून ई-इनव्हॉइस वाढवणे आवश्यक आहे. जर इनव्हॉइस वैध नसेल, तर, लागू दंडाशिवाय प्राप्तकर्त्याद्वारे त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, “GSR….(E).- केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर नियम, 2017 च्या नियम 48 च्या उप-नियम (4) द्वारे प्रदान केलेल्या
अधिकारांचा वापर करून, सरकारने, परिषदेच्या शिफारशी, याद्वारे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये (महसूल विभाग), क्र. 13/2020 – केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च, 2020 मध्ये प्रकाशित
करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढील सुधारणा करतात भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग II, कलम 3, उप-विभाग (i) क्रमांक GSR द्वारे 196(E), दिनांक 21 मार्च 2020, म्हणजे:- उक्त अधिसूचनेमध्ये, पहिल्या परिच्छेदात, 1 एप्रिल 2022 पासून
लागू होणार्‍या, “पन्नास कोटी रुपये” या शब्दांसाठी, “वीस कोटी रुपये “बदल केला जाईल.जीएसटी कर संकलन हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. कारण सरकारच्या महसूलाचा तो महत्त्वाचा घटक आहे.
जानेवारी महिन्यात जीएसटी करसंकलनाचा विक्रम झाला होता. जानेवारीत आतापर्यतचे उच्चांकी जीएसटी करसंकलन झाले होते. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की जानेवारी 2022 मध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा
कर म्हणजे जीसएटी (GST) कर संकलन 1.41 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले होते.
