माय महाराष्ट्र न्यूज:सेक्स वर्कर्संच्या कामात पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्राशासित
प्रदेशातील पोलिसांनी दिला आहे. न्यायालयाने सेक्स वर्कला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली असून पोलिसांनी वयस्क आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर कोणतीही गुन्हेगारी
कारवाई करून नये, असेही म्हटलेले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सेक्स वर्कर्सनादेखील कायद्यानुसार प्रतिष्ठा आणि सुरक्षेचे हक्क आहेत. न्यायाधिश एल. नागेश्वर राव,
बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांना सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने आदेश दिला आहे की, सेक्स वर्कर्सनादेखील कायद्यानुसार समान संरक्षणाचा अधिकार आहे.
खंडपीठाने म्हटलं आहे की, “जेव्हा एखादी सेस्क वर्कर महिला वयस्क आहे आणि तिच्या मर्जीनुसार ती हे काम करत आहे, तर पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हेगारी कारवाई करणे टाळावे.
या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेच्या कलम २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा पोलीस छापा टाकते तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा त्रास देऊ नये. कारण,
आपल्या इच्छेने सेक्स वर्कमध्ये सहभागी होणे बेकायदेशीर नाही. फक्त वेश्यालय चालविणे बेकायदेशीर आहे.
