माय महाराष्ट्र न्यूज: पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे त्रस्त नागरिकांना केंद्र सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या
उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने इंधनाचे दर थोडे कमी झाले. यानंतर अनेक राज्यांनी व्हॅटमध्येही कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 10-15 रुपयांनी घट झाली आहे.
राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर इंधनाच्या किमती आणखी 5 रुपयांनी कमी करून सर्वसामान्यांना महागाईतून आणखी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया रिसर्चने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालात माहिती दिली आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या गेल्या तेव्हा राज्यांना मूल्यवर्धित कर स्वरूपात
49,229 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. यामुळेच आता व्हॅटमध्ये कपात करण्यास राज्यांना अधिक वाव आहे.यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांना सर्वाधिक
फायदा झाला आहे. घोष म्हणाले की, महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये, ज्यांच्यावर कर्जाचे प्रमाण कमी आहे, ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपयांनी कपात करू शकतात. हरियाणा, केरळ,
राजस्थान, तेलंगणा आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये कर-जीडीपीचे प्रमाण 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यांकडे इंधनावरील कर समायोजित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
सर्व राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर व्हॅट आकारतात. त्यांच्या किमती जितक्या जास्त असतील तितका त्यांना व्हॅट मिळेल. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले की ते आपोआप कमी होते.
